प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीहरूको पत्र - विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता विवरण झुटो
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ कार्तिक १ शनिबार
1.1k
Shares
काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगीहरूले आफूहरूले कुनै बक्यौता बाँकी नरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र पठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको बक्यौता विवरणलाई असत्य र आधारहीन बताउँदै उद्योगले नियमानुसार विद्युत महशुल तिरेको स्पष्ट गरेका छन् ।
पत्रमा उल्लेख छ, “डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सेवा लिने उद्योगहरूले नियमित रूपमा महसुल तिर्दै आएका छन् । तथापि, प्राधिकरणले एकतर्फी हिसाबकिताबका आधारमा अनावश्यक बक्यौता देखाउँदै उद्योगहरूलाई दोषारोपण गरेको छ ।”
उद्योगीले भनेका छन कि ‘डेडिकेटेड लाइन’ र ‘ट्रंक लाइन’ को अवधारणा स्वीकृत ढाँचा अनुसार सञ्चालनमा रहेकाले, त्यसको बिलिङ पनि प्राधिकरणकै नियमन र स्वीकृत मापदण्डअनुसार भएको हो ।
“उद्योगहरूलाई कर तिर्ने, महशुल बुझाउने र आर्थिक गतिविधि चलाउने दायित्वबाट उम्किने कुनै प्रयत्न गरिएको छैन,” पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा थप भनिएको छ, “कि यो विवादले औद्योगिक उत्पादन र लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । सरकारको नेतृत्वमा सत्यतथ्य छानबिन समिति गठन गरी वास्तविक बक्यौता स्थिति सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।”
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत सेवा लिएर पनि सोको बक्यौता नतिरेको दाबी गर्दै तिर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।
तर उद्योगीहरूले सो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कानूनी र तथ्यगत प्रमाणसहित सरकारसमक्ष आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पठाइएको पत्रमा विभिन्न औद्योगिक संघसंस्था र प्रभावित उद्योगका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर छ ।
