काठमाडौँ । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) ले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै निर्वाचन आयोगलाई नौ बुँदे नीति सिफारिस बुझाएको छ।

‘विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि बाह्य मतदानको व्यवस्था आगामी २०२६ को निर्वाचन र त्यसपछिका सम्भावित उपायहरू’ शीर्षकको यो नीति सिफारिस एनपीआईले निर्वाचन आयोगका आयुक्त जानुका तुलाधर, सचिव माधव पन्त र अन्य पदाधिकारीहरूलाई बुझाएको हो। यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि बुझाइएको छ।

विश्वका धेरै देशको अभ्यासलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दै एनपीआईले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मिश्रित प्रकारको बाह्य मतदान मोडेल सुझाएको छ, जसमा दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र इन्टरनेटमा आधारित आइ–भोटिङ समावेश छन्। एनपीआईका अध्यक्ष डा खगेन्द्रराज ढकालले लाखौँ नेपालीलाई उनीहरूको मौलिक मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि मतदानको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आइ–भोटिङ प्रविधि इ–भोटिङभन्दा फरक र अधिक समावेशी समाधान रहेको दाबी गरे।

नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यही सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनपश्चात् यो मुद्दा पुनः प्राथमिकतामा परेको डा ढकालले बताएका छन्।

एनपीआईले बाह्य मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधान तयार गर्दै डिजिटल मतदाता दर्ता र समानुपातिक निर्वाचनमा आइ–भोटिङलाई कानूनी मान्यता दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। उनीहरूले मलेसिया र खाडीका देशहरूमा आइ–भोटिङ तथा विकसित देशहरूमा हुलाकमार्फत मतदान उपयुक्त हुने बताएका छन्। एनपीआईले मध्यम र दीर्घकालीन अवधिका लागि नेपालले आइ–भोटिङलाई निर्वाचनको मुख्य प्रणालीका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ, जसले आन्तरिक रूपमा सरेका जनसङ्ख्यालाई समेत निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्नेछ।