काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले पार्टीका इकाई सभापतिदेखि लिएर केन्द्रीय सभापतिसम्मको सम्पत्तिको अध्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्ने भएको छ । 

गत असोज २५ गते प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा बसेको नेविसंघ केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले इकाइ सभापति, क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारीदेखि पार्टी सभापतिसम्मको सम्पत्तिको अध्यावधिक विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पार्टीसमक्ष गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पार्टीलाई भ्रष्टाचार र बेथितिबाट मुक्त गर्दै सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टीका सबै तहका सभापतिको सम्पत्तिको अध्यावधिक विवरण पार्टीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न पार्टीसमक्ष औपचारिक माग गर्ने निर्णय भएको बताइन्छ ।

यस्तै, नेविसंघले जेन-जी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको आवाजलाई संस्थागत रुपले अगाडि बढाउने, सरकारी प्रशासनिक, न्यायिक र राजनीतिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको सिद्धान्तलाई सुदृढ गर्न खबरदारी अभियानलाई थप सशक्त ढंगले निरन्तरता दिनेलगायतको निर्णय गरेको जनाएको छ ।

अख्तियारलाई थप सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, दलीय भागबण्डाबाट पूर्णरुपमा मुक्त र स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न सक्ने शक्तिशाली स्वयत्त एवं स्वचालित आयोगको रुपमा रुपान्तरण गर्न सरोकारवाला निकायसमक्ष माग गर्ने निर्णय पनि भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानून संशोधनको समेत माग गरिएको छ ।

बालेनलगायतलाई कारवाही गर्न माग

नेविसंघले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट हिंसा भड्काउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलगायत सम्पूर्णमाथि आवश्यक छानविन गरी कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट हिंसा भड्काउने र टिप्पणी गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरप्रमुखलगायत सम्पूर्णमाथि आवश्यक छानविन गरी कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्षसहित सिंहदरबार, प्रतिनिधिसभा, सर्वोच्च अदालत, व्यवसायिक भवनजस्ता सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति आगजनी, तोडफोड र लुटपाटजस्ता फौजदारी कुसुरजन्य अपराधमा संलग्नविरुद्ध अविलम्ब नेपालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउन सरकारसमक्ष माग गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

नेविसंघले भदौ २३ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सरकारद्वारा बर्बर दमन भएको विषयका सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह प्रशासनको विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहेका प्रशासकमाथि निष्पक्ष छानविन गरी दोषी उपर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोगसमक्ष माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।