काठमाडौँ । नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बर्तौलाले अहिले सबै तहमा भय र अनिश्चय सिर्जना भएको बताएका छन् ।

आम नागरिक र राज्यका जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूले पनि त्रास, भय महसुस गरिरहेको भन्दै उनले सरकारको चरित्र र कार्यप्रणालीबाट नागरिकमा भय र अनिश्चितता हट्न नसकेको दावी गरे ।

राजनीतिक अभियान्ता, कार्यकर्ता, नेता वा शुभचिन्तकले स्वतन्त्ररूपमा सत्यको वकालत गर्नुपर्ने बेलामा डर महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेता बर्तौलाले दण्डहीनता फैलन नदिने र विधिको शासन कायम हुनुपर्नेमासमेत जोड दिए । परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार राज्यका अंगहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सहज रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘आम मानिसभित्र राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू पनि एउटा त्रासमा, भयमा, डरमा भएको जस्तो हामीले महशुस गरिरहेका छौँ । समग्र राजनितिक अभियान्ताहरू, कार्यकर्ताहरू, नेता वा शुभचिन्तकहरू पनि आफ्ना विचारहरूलाई स्वतःस्फुर्त ढंगबाट सत्यका बारेमा सत्यको वकालत गर्नको लागी पनि कता कता डर मान्नुपर्ने, भय मान्नुपर्ने, त्यो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । यसले के देखाउँछ भन्दा सरकारको चरित्रबाट, सरकारको क्रियाकलापबाट नागरिकहरूमा, आम जनताहरूमा डर र भयबाट उहाँहरू मुक्त हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारणले गर्दा मेरो आग्रह के हो भने यो चिजबाट मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउन सकिँदैन, मुलुक विधिको शासनमार्फत अघि जान्छ । परिभाषित जिम्मेवारी जो जे हो, राज्यका अंगहरूले सोही बमोजिम आफ्ना कामहरू गर्न सक्छन्, गर्न पाउँछन्, गर्ने गर्दछन् र गर्न उसले सहज ढंगबाट, निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगबाट गर्न पाउछन् भन्ने कुराको आश्वासन सरकारमार्फत हुन जरुरी छ । तर घटना क्रमले त्यो देखिरहेको छैन ।’

उनले अनाधिकृत व्यक्तिहरूले राज्य संयन्त्रमा खुलेआम प्रवेश गरेर निर्देशन जारी गर्नु लोकतान्त्रिक शासनका लागि अस्वीकार्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी नेपाल संस्था नामक एनजीओका सुधन गुरुङले पछिल्लो समय जेनजीको नाममा सरकारी संयन्त्रलाई खुलेआम रुपमा निर्देशन दिने, महत्वपूर्ण बैठकमा प्रवेश गर्नेलगायतका कार्य गर्दै आउनुभएको छ । गुरुङले केही समयअघि नेपालको वर्तमान संविधान च्यात्ने कि जोगाउन भन्नेमा आफू दोधारमा रहेको समेत बताउनुभएको थियो ।’ 
नेता बर्तौलाले केही भीड वा व्यक्तिले ६०-७० वर्षको बलिदानीबाट बनेको संविधान च्यात्ने कि जोगाउने भन्ने द्विविधामा पर्ने अवस्था आउन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । 

राज्यका औपचारिक निकायहरूमा अनाधिकृत रूपले पहुँच र निर्देशन दिने घटना लोकतान्त्रिक, लोक कल्याणकारी शासनका लागि उपयुक्त नभएको स्पष्ट पारे ।

यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र नेतृत्वलाई मुख्य दोषी रहेको औंल्याउँदै उनले त्यस्तो अनुशासनहीनता रोक्न आग्रह गरे ।

नेतृत्वले नै कसलाई कुन तहमा भूमिका दिने, कसलाई प्रवेश गराउने र कसको निर्देशन लिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसमा गरेको लापरवाहीले देशलाई दिशाहीनतातर्फ लैजान सक्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक मिडियामा देखिएका दृश्यहरूले सुरक्षा संयन्त्र र कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । राज्यलाई असल ढंगले कसरी चलाउने, परिभाषित जिम्मेवारी के हुन्छ भन्ने कुरामा स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘एकाध मान्छेहरूलाई के लाग्छ, दुई/पाँच जना भीडहरूलाई के लाग्छ, त्यसका आधारबाट लामो, ठूलो बलिदानीबाट, ६०/७० वर्षको बलिदानबाट आएको संविधान पनि च्यातिदिउँ की जोगाईदिउँ भनेर दोधारमा पर्ने, कोही भीडले भनिदिन्छ, तीनै व्यक्तिहरू विभिन्न ढंगबाट विभिन्न ठाउँमा प्रवेश गरेको, निर्देशन दिएको । राज्यका औपचारिक संयन्त्रहरूलाई अनाधिकृत मानिसहरूले अनाधिकृत ढंगबाट प्रवेश दिएर, खुलम् खुला महत्व दिएर अनाधिकृत निर्देशन दिने कुरा, राज्यका सूचनाहरू माग गर्ने कुरा, के भयो के भएन भन्ने कुराको एउटा माथिल्लो तहको निकायले जस्तो तल निर्देशनहरू जारी गर्ने कुरा त्यो किमार्थ यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा, लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा, विधिको शासन वकालत गर्ने हामीहरूको लागी त्यो उपयुक्त कुरा होइन । हामीले उपयुक्त देखिरहेका छैनौँ । यसमा मुख्य दोषी भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय र तीनको नेतृत्व नै हो । त्यसकारणले गर्दा भीडलाई, अराजकतालाई फेरि पनि शक्ति वा सामथ्र्य हो मेरो भन्ने ढंगबाट हामी कहीँ कतै कसैले सोचेर अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ भने हामी फेरि पनि मुलुकलाई एउटा दिशाहीनतातिर लैजानका लागी उद्धत छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नपर्छ । हरेक सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले पनि खास कसलाई कुन तहमा कसरी भूमिका दिने वा नदिने, स्पेश दिन मिल्ने हो, होइन । कसलाई कुन ठाउँसम्म प्रवेश गराउन मिल्ने हो । कसको निर्देशन लिने हो, होइन । यो कुरामा सम्बन्धित नेतृत्वले पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’

नेता बर्तौलाले राज्यका अंगहरूले निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र रूपमा जनताको सेवा गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको बताए । 

सामाजिक पुनर्मिलन र सहिष्णुताका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने र प्रतिशोधको संस्कृति नभई समन्वय र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

राजनीतिक कोर्स अहिले निर्णयात्मक संकटमा

नेपालको समग्र राजनीतिक कोर्स अहिले निणायक संकटको बिन्दुमा पुगेको उनको भनाइ छ । वैधानिक सरकारबाट देश अन्तरिम सरकारको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यो वर्तमान सरकार गठन प्रक्रिया नै संवैधानिक र कानूनी दृिष्टले कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए । राजनीतिक ढंगबाट हेर्दा यो असंवैधानिक भएको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘नेपालको समग्र राजनितिक कोर्ष एउटा निर्णायक संकटको बिन्दुमा पुगेको छ, उभिएको छ । एउटा वैधानिक सरकारबाट एउटा अन्तरिम सरकारको अवस्थाबाट मुलुक अघि बढिरहेको छ । यो कति वैधानिक छ, छैन ? संवैधानिक, कानूनी हिसाबले यो कति उपयुक्त छ, छैन ? संबैधानिक छ, छैन ? राजनितिक ढंगबाट हेर्दाखेरी यो असंवैधानिक होला, असंवैधानिक हामी प्रष्टसंगले भन्छौँ । यसको परीक्षण हुँदै जाला ।’

नेपाल ठूलो आर्थिक संकटमा पर्नेसक्ने

नेता बर्तौलाले नेपाल ठूलो आर्थिक संकटमा पर्नेसक्ने बताए । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका निजी लगानीमाथिको हमलाका कारण देशमा ठूला लगानी आउनसक्ने स्थिति कमजोर बनेको उनको आकलन छ ।

यसले बेरोजगारीको समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै उनले नेपालमा विस्तारै भित्रिने लागेको ठूला विजनेस चेनहरू समेत अब रोकिने खतरा बढेको बताए ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि विस्वास गुमाउँदै गएको उनले बताए । यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘ठूलो चुनौतीमा हामी फस्दैछौँ । हामीमा अब ठूला ठूला लगानी आउन सक्ने स्थिति कमजोर हुन सक्नेछ । जसले बेरोजगारीको समस्या सिर्जना गर्नेसक्ने ठूलो खतरा छ । ठूला ठूला चेन बिजनेस हामी कहाँ भित्रिदै थियो, ती क्रमशः अब रोकिने खतरा छ, बाहिरिने खतरा छ । यसले नेपालको निकै ठूलो इकोनोमिक क्राईसिसमा पनि जाने खतराहरू छ । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताहरू नेपालप्रतिको कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । विश्वमा रहेका नेपालीहरूप्रति यसले कही न कही असर पुर्याउँछ । यी समग्रताबाट हामीले सिकेर एउटा राम्रो भावका साथ मुलुकलाई अघि बढाउने कुरामा हामी साझा ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ ।’

उनले बाढीपहिरोको समयमा सरकारले देखाएको तत्परताको भने प्रशंसा गरे । जल तथा मौसम विभागले जारी गरेको मौसमसम्बन्धी सूचनाअनुसार सरकारले अपनाएको सतर्कताका कारण मानवीय क्षति कम भएको उनले बताए ।