जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी ट्रम्पको आदेशलाई कायम राख्न सर्वोच्चमा अपील
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असोज १२ आइतबार
2.1k
Shares
काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी उनीद्वारा जारी कार्यकारी आदेशलाई कायम राख्न सर्वोच्च अदालतलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ।
यस आदेशअनुसार अवैध वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका आमाबाबुबाट जन्मिएका बालबालिकालाई अमेरिकी नागरिक मानिने छैन। शनिबार एसोसिएटेड प्रेससँग साझा गरिएको अपीलमार्फत सर्वोच्च अदालतमा एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ, जसले न्यायाधीशहरूले आगामी गर्मीको सुरुआततिरै नागरिकता प्रतिबन्ध संवैधानिक हो वा होइन भन्नेबारे अन्तिम निर्णय दिने सम्भावना बढाएको छ।
तल्लो अदालतहरूले अहिलेसम्म आदेशलाई कार्यान्वयन हुन नदिने गरी रोक लगाएका छन्। महान्यायाधिवक्ता डी. जोन सोयरले निवेदनमा तल्लो अदालतको निर्णयले राष्ट्रपति र उहाँको प्रशासनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नीति अमान्य बनाएको, जसले सीमा सुरक्षालाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरेका छन्। उनले ती निर्णयहरूले कानूनी आधारबिना लाखौँ अयोग्य व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी नागरिकताको विशेषाधिकार उपलब्ध गराउने तर्क गरेका छन्। यद्यपि, रिपब्लिकन प्रशासनले सर्वोच्च अदालतसँग तुरुन्तै नियम लागु गर्न माग भने गरेको छैन।
तर, ट्रम्प प्रशासनको यो कदमको अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनले कडा आलोचना गरेको छ। आदेशबाट प्रभावित हुने बालबालिकाको तर्फबाट वकालत गर्दै वकिल कोडी वोफ्सीले भनेका छन्, "यो कार्यकारी आदेश असंवैधानिक छ, पूर्ण विराम। प्रशासनका कुनै पनि चालबाजीले यसको अवैधता परिवर्तन गर्न सक्दैन।"
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै यो कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त आदेशले १४औँ संविधान संशोधन को १२५ वर्षभन्दा पुरानो बुझाइलाई चुनौती दिएको छ। सो संशोधनअनुसार, अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका सबै व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गरिन्छ, जसमा केवल विदेशी कूटनीतिज्ञका सन्तान वा विदेशी कब्जा सेनाबाट जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई मात्र अपवादको रूपमा छुट दिइएको छ।
