काठमाडौं। बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले आइतबार प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिएका छन्। यो कदमलाई दशकौँदेखिको पश्चिमी विदेश नीतिमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। यी तीन राष्ट्र यसरी प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने जी-७ समूहका पहिलो सदस्य बनेका छन्।

इजरायलको विदेश मन्त्रालयले यो 'एकपक्षीय' निर्णयलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। इजरायलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यो घोषणाले शान्तिलाई बढावा दिँदैन, बरु यसको विपरीत यस क्षेत्रलाई थप अस्थिर बनाउँछ र भविष्यमा शान्तिपूर्ण समाधान प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ।"

इजरायलले यो निर्णयलाई हमासलाई पुरस्कृत गर्ने कदम भन्दै ती देशहरूले स्थिरता चाहेको भए बन्धकहरूलाई रिहा गर्न र हमासलाई निशस्त्रीकरण गर्न दबाब दिनुपर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले यो कदमले 'आतङ्कवादलाई बेतुकको इनाम' दिएको र 'इजरायलको अस्तित्वलाई खतरामा पारेको' आरोप लगाएका छन्।

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले यो कदमलाई यस क्षेत्रमा दिगो शान्तिका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण बताएका छन्। उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र वैधताअनुसार न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन्। अब्बासले तत्काल युद्धविराम, मानवीय सहायताको प्रवेश, बन्धकको रिहाइ र इजरायलको पूर्ण फिर्तीमा जोड दिएका छन्।

यसैगरी, हमासका वरिष्ठ अधिकारी महमूद मर्दावीले यसलाई प्यालेस्टिनीहरूको अधिकारको विजय भएको बताएका छन्। उनले यो कदमले प्यालेस्टाइनको मुद्दामा न्याय स्थापित भएको र इजरायलले आफ्ना अपराधले राष्ट्रिय अधिकार मेटाउन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको दाबी गरेका छन्।

फ्रान्स र अन्य देशहरूले पनि न्यूयोर्कमा सोमबारदेखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक महासभामा यो कदमलाई पछ्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले अक्टोबर २०२३ मा हमासको आक्रमणपछि गाजामा भएको इजरायली युद्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इजरायल ठूलो दबाबमा परेको देखाउँछ। पोर्चुगलले पनि प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने बताएको छ।