काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कुशल कामदार भिसा (एच-१बी) का लागि नयाँ वार्षिक १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लिने घोषणा गरेका छन्। यो निर्णयले प्रविधि उद्योगमा ठूलो असर पार्न सक्ने भन्दै भारतको प्रमुख व्यापारिक निकाय नासकोमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

ट्रम्पले ओभल अफिसमा आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै भने, "मुख्य कुरा के हो भने हामी यहाँ महान् व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदैछौं र उनीहरूले त्यसका लागि तिर्नेछन्।" एच-१बी भिसाले वैज्ञानिक, इन्जिनियर र कम्प्युटर प्रोग्रामरजस्ता दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई अमेरिकामा काम गर्न अनुमति दिन्छ।

अमेरिकाले वार्षिक ८५ हजार एच-१बी भिसा लटरी प्रणालीमार्फत प्रदान गर्दछ, जसमध्ये लगभग तीन-चौथाइ भारतीय नागरिकले पाउने गरेका छन्। नासकोमले ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयबाट तटवर्ती परियोजनाहरूको व्यावसायिक निरन्तरतामा अवरोध आउने र प्रविधि कम्पनीहरू प्रभावित हुने बताएको छ।

नासकोमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, "एक दिनको समयसीमाभित्रै लागू हुने यो नयाँ निर्णयले विश्वभरका व्यवसायी र विद्यार्थीका लागि अन्योल सिर्जना गरेको छ। यस्ता ठूला नीति परिवर्तनहरू पर्याप्त सङ्क्रमण अवधिको साथ पेश गरिनु उत्तम हुन्छ।"

ट्रम्पले १० लाख अमेरिकी डलरको 'गोल्ड कार्ड' आवासीय कार्यक्रमबारे पनि पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन्। उनले शुक्रबार गरेको आदेशमा १० लाख डलर तिर्ने व्यक्ति वा २० लाख डलर तिर्ने कर्पोरेट प्रायोजकहरूका लागि अमेरिकी आवासीय भिसा (गोल्ड कार्ड) को नयाँ द्रुत मार्ग बनाइएको उल्लेख गरेका छन्।

ट्रम्पको यो आदेश उनको दोस्रो कार्यकालको प्रमुख आप्रवासन नियन्त्रणको पछिल्लो कदम हो। यसअघि पनि उनको पहिलो कार्यकालमा एच-१बी भिसा अस्वीकृत हुने दर उच्च रेकर्ड गरिएको थियो।

दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले पनि नयाँ नीतिले आफ्ना कम्पनी र कामदारमा पार्ने प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने र अमेरिकासँग संवाद गर्ने बताएको छ। हालै जर्जियामा भएको अमेरिकी अध्यागमन कारबाहीका क्रममा सयौँ दक्षिण कोरियालीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो।