नेपाली युवा वैज्ञानिक डा .जितु उपाध्याय यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा छन् । विश्वव्यापी संस्था जेसीआईले विश्वका २० प्रभावशाली युवाको सूचीमा समावेश गरिएका डा उपाध्ययले दक्षिण कोरियाको चोनबुक नेशनल युनिभर्सिटीबाट फूड साइन्स र टेक्नोलोजीमा पीएचडी गरेर क्यानडामा प्राध्यापन गर्दागर्दै नेपाल फर्किएका उनी हाल प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउन विभिन्न अवधारणामा काम गरिरहेका छन् । आगामी मंसिरको १ र २ गते (नोभेम्बर १७ र १८) मा हुन लागेको सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलनका सन्दर्भमा गरेको कुराकानीः 

सूदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ, के कस्तो तयारी हुँदैछ ?

आगामी मंसिरको १ र २ गते (नोभेम्बर १७ र १८) लाई हामीले सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन भनेर तय गरेका छौँ । त्यसकै तयारी स्वरुप हामीले प्रारम्भिक चरणमै हाम्रो प्रिसम्मेलन पनि गरिसक्यौं । तयारीको हिसाबले करिब–करिब ६० देखि ७० प्रतिशत तयारी सकिएको अवस्था छ ।

विकासको दृष्टिकोणले सूदूरपश्चिम अहिले पनि पछाडि नै छ । यहाँको विकास गर्न मुख्यगरी विकासका कस्ता पूर्वाधामा लगानी गर्न जरुरी छ ?

इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नेपालको विकासको गति अलि बढे पनि, समग्र आयआर्जनको हिसाबले हेर्यो भने, नेपालभित्र भएका नेचुरल रिसोर्सेसको युटिलाइजेसन, आयात र निर्यातको ग्यापलाई मजाले अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस भित्रका अवयव हेर्दाखेरि हामी होल कन्ट्रीको एकदम ठूलो उत्साहजनक अवस्था छैन । समग्रमा हेर्दाखेरि धेरै खस्किसकेको स्थिति पनि होइन । तर, सुदूरपश्चिमको अवस्था हेर्ने हो भने संघीय सरकारसँग वा राजधानीसँग भनौँ कनेक्टिभिटीमा धेरै पछाडि पर्यौँ ।   कर्णालीको पुल बनेपछि सुदूरपश्चिमको होल ठाउँ मेन स्ट्रिमसँग कनेक्ट भयो । कनेक्टिभिटी विकासको एउटा प्यारामिटर पनि हो । सुदूरपश्चिममा १० वर्षे जनयुद्धले पनि विकासको गतिलाई अलिपछि नै धकेलेको देखिन्छ । केही नीति, ऐन, कानून र सम्बन्धित निकायको इच्छाशक्ति उत्साहजनक नभएको हुनाले त्यहाँ भएका स्रोतलाई युटिलाइजेसन गर्न सकेनौँ । जसका कारणले गर्दाखेरी, तपाईंले भनेको जस्तो, सुदूरपश्चिमको विकासको गती अलि ढिलो भएको छ ।  अहिले हामीले विकास तथा लगानी सम्मेलनमा विशेषतः आठवटा क्षेत्रहरू छुट्टाएका छौँ । एउटा रिसर्च बेसमा आधारित भएर फिल्ड छुट्टाएका थियौँ । कि हाम्रो पोटेन्सियल क्षेत्र के हो ? तिनै आठओटा क्षेत्रमध्ये हाम्रो कृषि, खनिज, हस्पिटालिटी, आइटी, पर्यटन कुरा गरेका छौँ । आठवटा सेक्टरभित्र पनि पार्टिक्युलर सेक्टरियल प्रोजेक्टको डेभलपमेन्ट गरेर शोकेसिङ गर्ने लेभलमा हामी जाँदैछौँ र सम्भावना नै त्यसैमा छन् । विशेषतः जडीबुटी, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, धार्मिक पर्यटनलगायतलाई हामीले मुख्य केन्द्रमा राखेका छौँ ।

प्रिसम्मेलनमार्फत के कस्ता लगानीका क्षेत्र पहिचान भएका छन् ?

निश्चितरूपमा सुदूरपश्चिमलाई, जुन एउटा नयाँ आयाममा लिने भनेर भन्यौं त्यसअनुसार त हामीसँग धेरै कुरा छन् नि । तपाईंले पूर्वाधारका कुरा गर्नुभयो । धेरै ठाउँमा हाम्रो ब्ल्याक टप पुगेको स्थिति पनि छैन् । त्यो एउटा भौतिक पूर्वाधारको कुरा होला । तर, अन्य कुराहरू पनि छन, जस्तै हाम्रो एग्रिकल्चरमा त्यति प्रोसेसिङ भएको पनि छैन । हामीसँग भएको हर्बल वा जडीबुटीका लागि यति ठूलो सम्भावना छ, त्यसको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन पनि भइसकेको स्थिति छैन् । कहाँ र कुन ठाउँमा कस्तो जडिबुटी पाइन्छ, कति सङ्ख्यामा छ, त्यसको विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी नै छ त्यसकारण यसको अध्ययन अनुसन्धान पनि हुन जरुरी छ । यी लगायत गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । त्यही, भएर नै यो लगानी तथा विकास सम्मेलनको औचित्यता ठान्यौँ । हामीसँग भएका पोटेन्सियल क्षेत्रहरू, सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू नेश्नल्ली पनि र इन्टरनेसनल्ली पनि, सुदूरपश्चिमका क्षेत्र यी हुन् र तपाईंहरूले सहजीकरण गर्दियो भने, त्यहीअनुसार, अगाडि बढ्छौँ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्दैछौँ ।

आन्तरिक लगानीकर्तालाई मात्रै आह्वान गर्नु भएको छ कि, बाह्य लगानीकर्तालाई पनि आह्वान गर्नु भएको ?

हाम्रो प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय गर्ने कुराहरू हो । बाहिरका लगानीलाई पनि त वेलकम गर्छौँ । तर कतिपय कुराहरुमा संघीय सरकारमार्फत अघि बढ्छौँ । विदेशी अनुदान या डोनेसन या इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू प्रक्रियागत छन् । त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्छौँ र अर्को कुरा त हामी सुदूरपश्चिमभित्र भइरहेका, गरिरहेका उद्यम, उद्योग-धन्दा सञ्चालन गरिरहेकामा सहजीकरण पनि गर्छौँ । उनीहरूलाई केही अप्ठ्यारा छन् भने पनि सहजीकरण गर्नेछौँ । अर्को कुरा देश बाहिर रहेका नेपाली लगानीकर्तामा पनि मुख्य टार्गेट छ । सूदूरपश्चिममा के कस्ता सम्भावना छन भन्ने कुरा देखाउँछौँ । यहाँ लगानी गर्नुभयो भने यो-यो कुरामा सहजीकरण गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरुसँग कमिटमेन्ट पनि गछौँ ।

लगानीकर्ताले सूदूरपश्चिममा लगानी गर्दा सुरक्षित हुने आधार के-के छन् ?

हामीले पछिल्लो चरणमा पटक-पटक भोगेको प्रश्न पनि यही हो कि एउटा इन्भेस्टर आइसकेपछि आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको सेक्युरिटी के त ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । यसमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसको लागि गृहकार्य गर्दैछौं । हामी दुइवटा पाटामा गृहकार्य गर्छौँ । लगानीकर्ताले पहिलो कुरा झन्झटिलो कानूनी प्रक्रियाका बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ । कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट लन्च गर्दाखेरि त्यसको कानूनी प्रक्रिया झन्झटिलो भयो वा कानूनी प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि धेरै समय लाग्छ । त्यसकारण हामी त्यति उत्साहित छैनौंँ भन्ने कुरा उठेको छ । यसैका लागि प्रदेश सरकारले उपसमिति बनाएर लगानीकर्ताले भने अनुसार ११ वटा कानुनमा संशोधन गर्दैछ । यसले हाल भोगिरहेको कानूनी पाटोको झन्झटिलो प्रक्रियालाई चाहीँ हटाउँछ । त्यति मात्र होइन, उहीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने, सहजीकरण गरिदिने छौँ । संघीय सरकारसँग पनि कमिटमेन्ट गरेका छौँ । त्यसले उहाँहरुलाई निकै सहज वातावरण बनेको छ । अर्को कुरा कुनै पनि इन्भेस्टर आइसकेपछि उसले आफूले लगानी गर्न खोजेको ठाउँमा बाटोघाटो, बिजुली, पानी, जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई मुख्य रुपमा चाहेको हुन्छ । यस्ता कुरामा प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरिदिने भन्ने कमिटमेन्ट गरेका छौँ । त्यति मात्र होइन, अझ कुनै ठूलो प्रोजेक्ट आयो भने उसका लागि चाहिने जग्गाको कुरामा पनि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नेछ । यस्ता धेरै पाटोमा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नेछ र सहयोग गर्छ ।

अहिले लगानीकर्तासँग पनि भेटघाट गरिरहनुभएको होला । के भन्छन् लगानीकर्ता ?

हो, यतिबेला लगानीकर्तासँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गरेका छौँ । लगानी सम्मेलनलाई लिएर उत्साहित नै छौँ भन्ने कुराहरु पनि उहाँहरुले गरिरहनु भएको हुन्छ । पहिलो कुरा त कोभिडपछि नेपालको अर्थतन्त्र थोरै चलायमान भएको स्थिति छ । दोस्रो कुरा, लगानीकर्ताले भने अनुसार सुदूरपश्चिममा एकदम भर्जिन ल्याण्ड छ । धेरैको साधनस्रोत हुँदा लगानीका लागि यहाँ ठूलो सम्भावना छ । यसमा हाम्रो आँखा पुग्न सकेको थिएन । लगानीका लागि ध्यान नपुग्नुमा दुईटा पाटा छन् । एउटा त भौगोलिक दूरी धेरै टाढा हो भन्ने मनोविज्ञान छ । दोस्रो कुरा दृढ इच्छाशक्ति भएको लिडरसिपको खोजीमा थियौँ । त्यो भएर, हामी कतै-कतै अलमलिएको हो । लगानीकर्तासँगको पछिल्लो अन्तरक्रिया, भेटघाटले गर्दा यो मामलामा उत्साहित नै छौँ ।ल विकास भनेको त पूर्वाधार मात्रै होइन । सामाजिक विकास पनि जोडिन्छ । त्यसभित्र हाम्रो विविधताका कुराहरू आउँछन् । हाम्रो कल्चरको कुरा होला, कस्टमको कुराहरू होला र हाम्रो क्लाइमेटिकल अनि डाइभर्सिटीको कुरा होला । भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको कुराहरू होलान । यी सबैलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लिन, युटिलाइजेसन गर्न, अधिकतम् उपयोग गरेर सम्भवतः उद्योगधन्दा स्थापनामै बढी जोडौँ । विकासको एउटा मेरुदण्ड भनेको औद्योगीकरण नै हो । कुनैपनि कन्ट्री हेर्नुभयो भने औद्योगीकरणले रोजगार सिर्जना गर्छ, रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ । जुन एउटा राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने पाटो हो । त्यसकारण हामी साना, मझौला र ठूला उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिएर लागेका छाैँ । साथसाथै पुल, बाटो, कनेक्टीभिटी, स्वास्थ्य शिक्षालगायत सबै कुरा अत्यन्तै महत्पूर्ण पाटा हुन् । नागरिकलाई सहज शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुगाउन सकियोस भन्नेमा छौँ । विकासका कुरामा नागरिकका अधिकारका कुरा पनि हुन्छन् । यी विविधि कुराहरु विकासका मेरुदण्ड हुन यी सबै कुरालाई हामी यस लगानी सम्मेलनमार्फत जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ । वित्त आयोगले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न इन्डिकेटरका आधारमा सुदूरपश्चिम पहिलो स्थानमा छ । त्यसका आधारमा पनि भन्न सकिन्छ कि सूदूरपश्चिम भौतिक विकासका लागि योग्य छ । यहाँ लगानी गर्न समस्या छैन भन्ने हो ।

सूदूरपश्चिमले ठूला नेताहरु जन्मायो तर ती नेताले यहाँको विकास गर्न सकेनन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ नि । यसमा तपाइँको धारणा के हो ?

उठ्छ, उठ्छ, निश्चित रूपमा हो । राजकीय पोर्टफोलियोमा हाम्रा केही पर्सनालिटी आउनुभयो र उहाँले पनि केही प्रयास गर्नुभएको हो । यद्यपि, प्रयास नगरेको भन्ने होइन । केही पछाडि फर्केर हेर्नुभयो भने अघि मैले पहिले सुरुमै उठाएको थिएँ, कनेक्टिभिटीको कुरा । २०५० सालमा जस्तो लाग्छ मलाई, संघीय राजधानीसँग हामी कनेक्ट भयौँ । कर्णाली नदीको पुल त्यहीबेला बनेको हो । कर्णालीदेखि लिएर कञ्चनपुरसम्म हेर्नुभयो भने २२ वटा पुलको निर्माण त्यहीबेला बनेको हो । त्यसअघि त हामी क्षतविक्षत अवस्थामा थियौँ । यसको इन्सिडेन्ट गर्दा हाम्रो पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको विशेष पहलले भएको हो । उहाँको इनिसिएसन र तत्कालीन सरकारको इच्छाशक्ति एवं भारत सरकारसँगको समन्वयका आधारमा त्यो केनेक्टीभिटी बनेको हो । त्यो एउटा विकासको ठुलो फड्को मार्यो भन्छु म । तर, जनताको इच्छा र आकांक्षा दिनानुदिन एकदमै बढ्दै गएको स्थिति छ । हाम्रो साधन, स्रोत र लिमिटेसनको ग्यापिङले गर्दाखेरि जनतामा स्वभाविक रूपमा प्रश्न उठ्यो कि यो प्रदेशले के ठूला–ठूला नेताहरू पाए तर खैत विकास भन्ने भएको छ । केही कमीकमजोरी भए होलान् । यद्यपि, हाम्रो व्यवस्था परिवर्तनलाई पनि बिर्सनु हुँदैन कि हामी पटक-पटक व्यवस्था परिवर्तनमा अल्झियौँ । लामो समय पोलिटिकल्ली एजेन्डामा मात्रै रुमलियौं । पछिल्लो नयाँ संविधान बनेपछि मात्र केही विकासका एजेन्डामा अघि बढ्न थालेका हौँ । त्यसकारण सुदूरपश्चिममा मात्र होइन, समग्र देशको डेभलपमेन्ट पछि पर्नुको रिजन एउटा त्यो हो जस्तो लाग्छ ।

सूदूरपश्चिम आफैंमा एउटा पर्यटन क्षेत्रको हब हो । यसको सम्भावना उजागर गर्न प्रदेश सरकारले के गर्दैछ ?

टुरिजम त सुदूरपश्चिमका लागि एक किसिमको वरदान नै हो । यहाँको लागि गड गिफ्टेड चिज केही छ भने त्यो टुरिजम नै हो । यहाँका मठ-मन्दिरमा मान्छेको ठूलो आस्था छ जसलेगर्दा यहाँ धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ । तर, त्यहाँसम्म पनि हाम्रो कनेक्टिभिटी र सहज पहुँच पुगेको छैन । बडीमालिका जाने पर्यटकलाई कसरी सहज बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले अबको एक महिनाको पिरियडमा एउटा कार्यदल नै बनाएर वर्कआउट गरिरहेको छ । त्यहाँ गएका तीर्थालुका मिनिमम रिक्वायरमेन्ट कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरामा त्यो कार्यदलले काम गर्नेछ । सुदूरपश्चिमका २३ वटा हिमाल चढ्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले ट्याक्स फ्री गरेको छ ।

विदेशी पर्यटकसँग लिइने दोहोरो भाडादरका कारण सुदूरपश्चिममा पर्यटक पुग्न सकेनन् भन्ने छ । भाडादर समान बनाउन प्रदेश सरकारले केही पहल गर्दैछ ?

दोहोरो भाडादरको मापदण्डका विषयमा चाहीँ प्रदेश सरकारले भन्दा पनि संघीय सरकारले एउटा एजेन्डा बनाउनुपर्छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले यो एजेन्डामा एड्रेस गर्न र पहल गर्नतर्फ झक्झक्याउन सक्छ । एड्भोकेसी गर्न सक्छ, तर उसले आफैं कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन । केही दिनअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चाहीँ यहि प्रश्न उठ्यो । तर, प्राइभेट सेक्टरका हवाई कम्पनी मान्न तयार छैनन् । तर पनि प्रयास भने निकै घनिभूत रूपमा भइरहेको छ भनेर पर्यटन मन्त्री भनिरहनुभएको थियो । तर निजी क्षेत्रले हामीलाई बेनीफिट नै हुँदैन, त्यो भएन भने हामी चल्नै सक्दैनौंँ भन्ने गरेका छन् । नेपाली र विदेशी पर्यटकलाई समान भाडदार भएमा कसरी उडान गर्ने भन्ने उनीहरुको तर्क छ । त्यही पनि वार्ता र नेगोसिएसन भइरहेको छ भनेर पर्यटन मन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । त्यसकारण प्रदेश सरकारले पनि यो कुरालाई आफ्नो नोटिसमा राखेको छ । भाडादरको समस्याका कारण पनि बाहिरबाट जाने पर्यटकको संख्या धेरै नभएको स्थिति निश्चित नै हो ।

अब थोरै तपाइँका केही व्यक्तिगत कुराहरु गरौँ । आम युवालाई विदेश मोहले तानिरहेको बेला तपाइँ भने कुन उद्देश्यले नेपाल फर्किनुभयो ?

किन आए भन्दा पनि पहिलो कुरा त मेरो आफ्नो लक्ष्य थियो । इन्डिभिजुअलभन्दा पनि कलेक्टिभ रूपमा अलि बढी डेलिभरी दिन सकियो भने आत्मसन्तुष्टि हुन्छु भन्ने थियो । इन्डिभिजुअल लाइफको क्वालिटी लाइफभन्दा पनि आफूले सिकेको सीप, ज्ञान र केही आफूले कमाएको पुँजी आफ्नो कन्ट्रीप्रति कन्ट्रीब्युसन गर्न सकिन्छ कि भनेर हो । त्यसको डाइमिटर अलि ठूलो हुन्छ भन्नेमा म क्लियर थिएँ। । अब एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ र त्यहि भएर म फर्केको हो । बाहिर जानेको ट्रेन्ड अझै कायम छ । सबै एकै ट्रेन्डले गएका होइनन, जानेहरुमा पनि दुई-तीन वटा क्याटेगोरी छ । मिडिल इस्टतिर जानेहरुको हेर्नुभयो भने, उनीहरुको एउटा बाध्यता छ  । यहाँ रोजगारीको अवसर कम, रोजगारी भएपनि पेमेन्ट कम छ । जसले गर्दा उनीहरु आफ्नो आफ्नो परिवार र अलि क्वालिटीको लाइफ वा यहाँ भन्दा बेटर हुन्छ कि भन्ने हिसाबले गइरहेका छन् । अरु कन्ट्रीहरु, युरोप, अमेरिका, क्यानडा भनौँ या अस्ट्रेलिया जानेहरु स्टुडेन्टको रुपमा जानेहरु अलि बढी छन् । एउटा प्यारेन्ट्सले नै मेरो छोरा नेपालमा बसेको भन्दा बाहिर जाँदाखेरि अलि बढी खुसी हुने वा उत्प्रेरणा दिने भन्ने टाइपको साइकोलोजी डेभलप भएको छ । त्यो दुःखद पक्ष हो ।

अन्त्यमा, लगानी सम्मेलनको बारेमा केही कुरा थप्न चाहनुहुन्छ ?

विशेषत म मिडियाकर्मीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । अहिले सुदूरपश्चिमको लगानी तथा विकास सम्मेलन एउटा नेसनल इस्यू बनेको छ । अब हामी सुदूरपश्चिमको दायराभित्र मात्रै सीमित छैनौँ । किनभने सुदूरपश्चिमको विकास समृद्धि हुनु भनेको अन्ततोगत्वा समग्र देशकै डेभलपमेन्टसँग जोडिने कुरा भएको हुनाले एउटा नेसनल इस्यू बनेको छ । यसमा अझै मिडियाकर्मीले दुईटा काम गरिरहेका छन् । एउटा कुरा हामीलाई उत्प्रेरणा दिने काम गर्छ भने अर्को कुरा कि इन्भेस्टरलाईसम्म पुर्याउने मेसेन्जरको काम मिडियाले गरेका छन् । यसका लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।