वीरगञ्ज । लामो समयदेखि जग्गा विवादमा फसेको वीरगञ्जस्थित स्काईलाइन इन्फ्रा प्रालि (स्काईलाइन मल) अब साधारण शेयर (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने तयारीमा छ। कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा भदौं १२ गते हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ।

तर कम्पनीको हालसम्मको अवस्थाले लगानीकर्ता माझ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्काईलाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको, यसको जग्गा विवाद अझै पर्सा जिल्ला अदालत र पर्सा मालपोतमा रहेकाले आईपीओ ल्याउन लाग्नु ‘सकारात्मक व्यवसायिक योजना’ नभएको व्यवसायीहरूले बताउँछन्। 

विभिन्न बैंकबाट दुई अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएको यसका सञ्चालकहरूले आईपीओ जारी गरेर आफ्नो लगानी उठाउने र सोझा निमुखा जनतालाई फसाउने कलुषित मनसाय राखेको आशंका गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूको अनुसार यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ। विवाद समाधान नभएसम्म बजारमा शेयरको मूल्य घट्ने सम्भावना उच्च छ भने, बजारमा मांग कमजोर भए सजिलै शेयर बेच्न नसकिने जोखिम रहन्छ। 

जग्गा विवाद  भएका कारण कम्पनीमाथि विश्वासको संकट अझै गहिरिने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच, लगानीकर्ताले वर्षौँसम्म डिभिडेन्ड पाउने अपेक्षा पूरा नहुन सक्ने सम्भावना छ, जसले पूँजी लगानीको प्रतिफल ढिला गराउँछ।

वीरगञ्जमा भव्य शपिङ मलको रूपमा स्थापना भए पनि स्काईलाइन अहिलेसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। सोही क्रममा, अदालती विवादमै रहेको जग्गामाथि ठड्याइएको संरचनाबाट आईपीओ ल्याउन लागेको खबर सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ता संग कम्पनीले आफ्ना कमजोरी लुकाएर पैसा उठाउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। 

नेपालकै पूँजी बजारमा यसअघि पनि विवादास्पद कम्पनीहरूले आईपीओ मार्फत पैसा उठाएर लगानीकर्तालाई घाटा बेहोर्न बाध्य बनाएको कैयौं उदाहरणहरू  छन्। यस्तो अवस्थामा स्काईलाइन इन्फ्राको कदमले पूँजी बजारकै विश्वासमाथि चोट पुर्याउने चिन्ता देखिएको छ।

यसै सन्दर्भमा शेयर बजारका विज्ञ मुरली जलानसँग बुझ्दा, यस विषयमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनले बताए। उनका अनुसार काठमाडौँमा बस्ने धेरै लगानीकर्तालाई यस्ता जग्गा विवाद र वास्तविकता थाहा नहुन सक्छ। उनीहरू प्रायः २–४ वर्षमै सेकेन्डरी मार्केटमा नाफा लिएर बेच्ने सोचमा रहने गर्छन्।

त्यसैगरी, स्काईलाइन मलको जग्गामा आफ्नो हकदावी गर्दै आएका देशकै ठुलो अधौगिक घराना केडिया समूहका सदस्य प्रदीप केडियाले स्काईलाइन मल भित्र आफ्नो जग्गा परेको र यस विषयमा पर्सा मालपोत कार्यालयले स्काईलाइन मलको नाममा २१ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार पहिला पत्र बुझ्न नमानेको स्काईलाइनले १०–११ दिनअघि पत्र बुझेको र त्यसको जवाफ आएपछि थप कारबाही अघि बढाइनेछ। साथै उनले विवादास्पद जग्गामा आधारित परियोजनाबाट कुनै पनि हालतमा आईपीओ ल्याउनु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो भनी बताए ।

विगत दुई दशक अगाडिदेखि शेयर सम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको र हाल वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष समेत रहेका जय प्रकाश साहले केडियाहरु नाउँमा हालसम्म पर्सा मालपोतमा श्रेस्ता कायम रहेको देखेर नियम संगत तवरले जग्गा धनीको पुर्जा बनाउन पर्सा मालपोतमा एक वर्ष अगाडि सिफारिश गरेकोमा स्काईलाइन मलका सञ्चालकहरु अहिले त्यो सिफारिश पत्र रद्द गर्न आफुलाई धम्की दिएको बताए । जग्गा विवाद कायम नै रहेको बेला आइपीओ जारी गर्न खोज्नु मनासिव नभएको वडा अध्यक्ष साहको भनाई रहेको छ।