काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालमा हिमताल विस्फोट र त्यसबाट हुने बाढीका घटना बढ्दै गएका छन्। यो समस्याले विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनलाई जोखिममा पारेको छ। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लँदा साना हिमतालहरू पनि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
गत असार २४ गते रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा अचानक आएको बाढीले चीन-नेपाल व्यापारिक नाका अवरुद्ध बनाएको थियो। यस बाढीमा परी १९ जना बेपत्ता र ७ जनाको मृत्यु भएको थियो। बाढीले रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ का वडासदस्य सोनामछिरिङ घलेले त्यो दिन जमिन कम्पन भएर खोला गडगडाएको अनुभव सुनाउँदै भने, "पानी परेको थिएन, तर बाढीले बाटो र मितेरी पुल नै बगायो।"
त्यसैगरी, गत वर्ष साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित थामेमा पनि अचानक आएको भेलबाढीले गाउँ नै बगरमा परिणत गराइदिएको थियो। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पाका अनुसार, यो घटनाले त्यहाँका बासिन्दाहरूमा ठूलो त्रास पैदा गरेको छ। उनी भन्छिन्, "हामी जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा छौँ।"
पर्यटन व्यवसायी आङछरिङ शेर्पाले विगतको तुलनामा हिमनदी पग्लिने क्रम निकै बढेको बताए। उनले इम्जा छो हिमताल पहिले सानो हिमनदी मात्र भएकोमा अहिले ठूलो तालमा परिणत भएको अनुभव सुनाए।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रमुख विनोद पराजुलीका अनुसार, रसुवामा आएको बाढीको मुख्य स्रोत ल्हेन्दे खोलाको जलाधार क्षेत्रमा रहेको सुप्राग्लेसियल लेक (हिमनदीको माथिल्लो सतहमा बनेका ससाना पोखरीहरू) को विस्फोट थियो। अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले पनि यसको पुष्टि गरेको छ।
इसिमोडको अध्ययनअनुसार, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ। इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा रहेका ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने जोखिममा रहेको देखाएको छ। तीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ वटा नेपालमा र एउटा भारतमा पर्छन्।
हिमतालविज्ञ शरदप्रसाद जोशीले तापक्रम वृद्धिले हिमनदी पग्लिने र हिमतालको प्राकृतिक बाँध (मोरेन) भत्कनेजस्ता जोखिम बढाएको बताए। जलवायुविद् मञ्जित ढकालका अनुसार, विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमताल विस्फोटजस्ता विपद्का सम्भावना बढ्दै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाल संरक्षणको मुद्दा निरन्तर उठाउनु जरुरी छ।
राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले नेपालमा इम्जा र छो-रोल्पाबाहेक अन्य साना हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणाली नभएको बताए। उनले सीमापार विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सूचना आदानप्रदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
यद्यपि, नेपालले हरित जलवायु कोष (जिसएफ) बाट जोखिममा रहेका चार हिमतालको सतह घटाउन करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने निश्चित भएको छ। यसले भविष्यमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
