अन्ततः पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले ठगी गरेको कुरा प्रष्ट रुपमा स्वीकार गरेका छन् । यसअघि प्रमाणकै रोहमा रवि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकै कारण पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए । 

पछिल्लो समय रविले सहकारी ठगी रकमको बिगो आफैँले कायम गरी करिब तीन करोड रुपैयाँ आफ्नो भागमा पर्ने हुँदा उक्त रकम बराबरको बैंक जमानत बुझाई तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यो पनि सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलमा बचतकर्ताहरुबाट जम्मा भएको रकम गैरकानुनी रुपमा दुरुप्रयोग गरी ठगी गरेको भन्ने अभियोगपत्रको मागदाबी सम्बन्धमा मात्रै यस्तो निवेदन परेको थियो ।

यस बाहेक उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोपमा अन्य ठाउँमा पनि मुद्दाहरु विचाराधीन रहेका छन् भने उनी बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुले सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार रवि लामिछाने र जीबी राई हुन् भनी अदालतमा बयान दिएका छन् । यसैकारण लामिछाने थुनामा परेका हुन् ।

रविको विषयलाई लिएर मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न दलका नेता तथा नागरिक अगुवाले रविको सुविधा, सुरक्षा र अड्डासारको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । लामिछाने गत २५ चैतदेखि भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा साउन ३१ गतेमात्रै काठमाडौँको नख्खु कारागारमा सरूवा भएका छन् । 

वास्तवमा जेल भनेकै कष्टकर जीवनयापन हो, एकखालको सजाय हो । त्यसैले जेल सुविधा सम्पन्न हुँदैन, बनाइँदैन । त्यसमाथि पनि नेपालमा रहेका जेलहरु कैदीबन्दीहरुको क्षमता भन्दा बढी संख्याले भरिएका छन् । जेल नै भए पनि व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता तथा न्यूनतम मानव अधिकारको हनन् गरिनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । 

राज्य प्रशासनले कारागारमा प्राप्त हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट कुनै पनि कैदीबन्दी लाई वञ्चित गर्नु हुँदैन । तथापि एसी जडित कोठामा बसिरहेका रविको विषयमा अतिरञ्जित मिडियाबाजी भएकै हो । किनकि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका टोपबहादुर रायमाझी अन्य कैदीबन्दी सरहकै खाना खाई साधारण तवरले कैद जीवन बिताइरहेको तर्फ भने कसैको चासो हुँदैन किन ? मानवअधिकारको कुरा त त्यहाँ पनि लागू होला । 

रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले आफ्नो श्रीमान्को संवैधानिक तथा कानुनी हक हरण गरिएको दाबी गदै आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबर बैंक जमानत बुझाउँदासमेत अदालतले रविलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै यस्तो अन्यायविरुद्ध लडाइँ जारी राख्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत पुग्ने बताएकी छिन् । 

उनीसहित रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कस्तो विवादले प्रवेश पाउँछ भन्ने कुराको समेत जानकारी राख्नुपर्ने होला । त्यस्तै आफू अनुकूल आदेश भए न्याय मरेको छैन, अनि आफू प्रतिकूल हुँदा प्रतिशोध भयो, न्याय मर्यो भन्दै हिँड्नु कति उपयुक्त हो ? यतिमात्रै होइन, रविको पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा जेलमा राखेको भन्दै नागरिक स्तरमा हस्ताक्षर तथा चन्दा संकलन अभियान चलाइरहेको छ । के अन्यायका विरुद्ध खोजिने न्याय यही हो ? 

यस्तो अभियानमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी समेतले हस्ताक्षर गर्न भ्याए । उनलाई एक काबिल न्यायाधीशका रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय उनी रवि लामिछानेका पक्षमा लेख्ने, बोल्ने, टिप्पणी गर्ने लगायतका कार्यमा तल्लीन छन् । नेपालको प्रचलित कानूनले उनलाई यसरी व्यक्तिगत टिका टिप्पणी गर्न पाउने हैसियतमा राखेको छैन । 

सर्वसाधारण लाखौँ जनताले विभिन्न सहकारीहरुमा गरेको बचत सहकारी सञ्चालकहरुको मिलेमतोमा हिनामिना गर्ने सयौं व्यक्तिमाथि अहिले अदालतहरुमा मुद्दा चलिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, बहालवाला मेयरलगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका व्यक्तिलाई अदालतले थुनामा पठाएको पनि छ  । यस्तो अवस्थामा रवि लामिछाने एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्ति माथि के भएको हो ? यसको पनि जवाफ आउनुपर्दछ । 

हो, केही व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा पहुँचकै आधारमा उन्मुक्ति पाएको जस्तो पनि देखिन्छ । राज्य यसरी एउटै विषयमा विभेदकारी तवरले उपस्थित हुनु हुँदैन । तर न्याय भीड प्रदर्शन गरेर प्राप्त हुने विषय होइन । त्यसैले अदालतलाई बाहिरी भीड हेरेर आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन । सक्षम अदालतमा प्रवेश गरेको विवादको निरुपण न्यायिक कार्यविधिमार्फत नै समाधान गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामा राज्य संयन्त्र वा सरकारी तवरबाट कुनै पनि खालको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । किनकि अन्तिम भरोसाको रुपमा न्यायालयलाई लिइन्छ । 

रविले उस्तै प्रकृतिका छानबिनमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको बताउँदै आए पनि उनी विरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत अनुसन्धान भइरहेकाले उनी थुनामा बस्नुपरेको यथार्थ हो । यो तथ्य ओझेलमा पार्न उनी र उनको पार्टी रास्वपा विशेषगरी सर्वसाधारण नागरिकहरुको आँखामा प्रतिशोध गरेको भन्ने कुरा मात्रै देखाउन तल्लीन छन् । 

यस कुराको पुष्टि केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले कारागारमा गई लामिछानेलाई भेट्दा म थुनामा भए पनि मेरो पार्टीलाई राम्रो भइरहेको छ भनी रविले आफूलाई बताएको भन्ने कुराले स्पष्ट पार्दछ । आफूलाई बिगो बुझाएर बाहिरबाटै मुद्दा लड्न समेत नदिइएको तथा आफ्नो भन्दा गम्भीर मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर आफूलाई मात्रै खेद्ने काम भएको गुनासो गर्ने लामिछानेले विश्वमा कहीँकतै कसूरदार आफैँले विगो रकम तोक्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको तथ्य पनि बुझ्नुपर्दछ । 

त्यसमाथि पछिल्लो समय उनले बिगो वापतको बैंक ग्यारेण्टी बुझाउँछु भनेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवलको मात्रै हो, यस बाहेकका मुद्दामा बिगो कति हो ? उक्त बिगो कसले कायम गर्ने हो ? यस विषयको निरुपण सक्षम अदालतले फैसला गर्दाका बखत टुंगो लगाउने हो, रविले होइन । भोलि सम्मानित अदालतबाट फैसला हुँदा उनले सफाई पनि त पाउन सक्लान् ।

‘नागरिकता मेरो हो, सहकारीबाट ऋण लिने सम्बन्धमा मैले मेरो नागरिकता प्रयोग गरेको छैन । मलाई ऋण चाहियो भनी कुनै पनि सहकारीमा मैले निवेदन दिएको छैन । हस्ताक्षर मेरो हो, उक्त हस्ताक्षर मैले गरेको होइन । गोरखा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीहरुबाट रकम आएको हो, मेरो नाउँमा होइन । उक्त रकम मैले कर्मचारीहरुलाई तलबको रुपमा वितरण गरेको हुँ । बैंक खाता मेरो हो, तर कसले पैसा जम्मा गरिदियो मलाई थाहा छैन । सहकारी ठगी लगायतका अन्य कसूरहरुमा मेरो कहीँकतै संलग्नता छैन, म निर्दोष छु, मलाई राज्यले प्रतिशोध साँध्यो ।’ 

यी कुरा सम्मानित अदालतमा लामिछानेले दिएको इन्कारी बयानका संक्षिप्त तथ्य हुन् । तर उनी आफैंले बिगो कायम गरी मेरो भागमा पर्न आउने बिगो बराबरको बैंक ग्यारेण्टी बुझाएर थुनामुक्त हुन पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिएपछि वास्तविक रुपमा ठगी गरेको अन्य प्रमाण अब जुटाइरहनु परेन । किनकि आफू समेतको मिलेमतोमा सहकारी ठगी भएको कुरा रविले स्वीकार गरे ।

अन्त्यमा, रविमाथि अन्याय भएको भन्दै उनको पार्टी रास्वपाले देशव्यापी रुपमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । उक्त अभियानमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश समेतले हस्ताक्षर गरे । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले रविको मानव अधिकार हनन भइरहेको बताउँदै आएका पनि छन् । उनीहरु इजलासमा हुँदा मानव अधिकार रक्षार्थ के कति काम गरे, उनीहरुलाई नै थाहा होला । यो पंक्तिकारलाई यत्ति कुरा हेक्का छ, उनीहरुकै इजलासले सक्षम अदालतमा प्रवेश गरेको विषय अदालतले नै टुंगो लगाउँछ भनी धेरै मुद्दाहरुमा उनीहरुबाटै आदेश भएको छ । 

तर अहिले उनीहरु नै हस्ताक्षर अभियानमा कम्मर कसेर लागेका छन् ? यतिमात्रै होइन उनीहरुमध्येकै केही व्यक्ति रास्वपा प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । यद्यपि रवि लामिछानेलाई थुनामा नै राखेर सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउँछन् भन्ने होइन । कुरा यत्ति मात्रै हो कि, अदालतमा प्रवेश गरेको विवादित विषय अदालतबाटै न्यायिक निरुपण हुनुपर्दछ । यसको अन्य विकल्प खोजिनु हुँदैन, कानून भन्दा माथि कोही छैन । (लेखक कानून व्यवसायी हुन्) ।