काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा आपत्ति जनाएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था विद्यमान कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी हुन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसैमा आपत्ति जनाउँदै सांसद भट्टराईले अनिवार्य शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयहरूलाई सेवामुखी रहन र कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराइन्। उनले पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रतिशतलाई १० बाट २.५ मा झार्नुको कानुनी र सैद्धान्तिक आधार के हो भनी प्रश्न गरिन्।
"विद्यमान कानुनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति भनेको छ भने यसलाई २.५ प्रतिशतमा झार्नुको अर्थ के हो?" उनले प्रश्न गरिन्।
