बाँझो जमीनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन २९ बिहिबार
638
Shares
तस्बिर – फाइल ।
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्नेलाई जरिबाना लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमीन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिबाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
बाँझो जमीनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
