बुटवल । सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको निवेदनको पेशी न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको १० नम्बर इजलासमा परेको छ ।
रविले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा गत साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए ।
यसअघि गत मंगलबार र बुधबार आफैँले पेशी स्थगित गराएका थिए । यसपटक भने पेशी स्थगित गराइएको छैन ।
न्यायाधीश सापकोटाको इजलासको दोस्रो नम्बरमा लामिछानेको निवेदनको सुनुवाइ हुने गरी तोकिएको छ ।
रविले आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले जिल्ला अदालतको शुरू मुद्दामा रविलाई एक करोड धरौटीमा छुट्न आदेश दिएका थिए ।
बुटबलको सुप्रिम सहकारीबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा ६४ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएकामा रविको नाममा २ करोड ऋण प्रवाह भई कर्मचारी रोशनी गुरुङको नामबाट गोर्खा मिडियोमा डिपोजिट भएको थियो । जसलाई फर्जी कागजातका आधारमा निकालिएको ऋण भनी लामिछानेले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
तर अहिले आएर उक्त रकम दाखिला गरेसँगै उनले अभियोग स्वीकार गरेको देखिन्छ । अभियोगपत्र अनुसार, सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ ।
रवि २०७७ साल कार्तिक २ गतेदेखि २० महिना गोर्खा मिडिया प्रालिमा आवद्ध भएर प्रवन्ध निर्देशक, सञ्चालक र शेयरधनीसमेत भएकाले सुप्रिम सहकारीमा भएको हिनामिनामा उनीमाथिसमेत मुद्दा चलेको हो ।
