काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार दर्जनौँ व्यापारिक साझेदारहरूमाथि नयाँ कर लगाउने आदेश दिएका छन्। यो उनको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्याउने र विश्वव्यापी व्यापारलाई पुनर्गठन गर्ने रणनीतिको एक हिस्सा हो। ह्वाइट हाउसले यो कदम आगामी एक साताभित्र लागू हुने बताएको छ, जसले थप वार्ताका लागि केही समय दिएको छ।

कर वृद्धिको उद्देश्य र प्रभाव

ट्रम्पले यो कदमलाई अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूलाई बलियो बनाउन र विदेशी आयात घटाएर घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तरिकाको रूपमा हेरेका छन्। तर, यसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति र अन्य नकारात्मक आर्थिक प्रभावको चिन्ता बढाएको छ। उनको यो नीति युरोपेली संघ र जापानजस्ता प्रमुख साझेदारहरूसँगको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठाउने खालको छ।

नयाँ कार्यकारी आदेशअनुसार, अप्रिलमा सुरु गरिएको १० प्रतिशतको 'पारस्परिक' करको दरलाई बढाएर करिब ७० अर्थतन्त्रमा उच्च कर लगाइएको छ। यो करको दर साझेदार अनुसार फरक-फरक छ र ४१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। ट्रम्पले स्विट्जरल्यान्ड र थाइल्यान्डजस्ता देशहरूको कर दरलाई क्रमशः ३९ र १९ प्रतिशतमा समायोजन गरेका छन्।

क्यानडा र चीनमाथि विशेष ध्यान

ट्रम्पले क्यानाडाली सामानहरूमा छुट्टै ३५ प्रतिशतको कर बढाएका छन्, यद्यपि उनले थप वार्ताका लागि खुला रहेको सङ्केत दिएका छन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेपछि अमेरिका र क्यानाडाबीचको व्यापार सम्बन्धमा तनाव बढेको थियो।

यसपटकको कर घोषणामा चीनलाई भने समावेश गरिएको छैन। अमेरिका र चीनले विगतमा एक-अर्कामाथि लगाएका उच्च करहरू घटाउन सहमत भएका छन् र उनीहरू आफ्नो 'युद्धविराम'लाई निरन्तरता दिन वार्ता गरिरहेका छन्। चीनले अगस्ट १२ को समयसीमाको सामना गरिरहेको छ, जसपछि पुरानो उच्च कर दरहरू पुनः लागू हुन सक्छन्।

कानुनी चुनौती र आर्थिक अनिश्चितता

ट्रम्पको यो नीतिको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ। तल्लो अदालतले ट्रम्पले आफ्नो अधिकार नाघेको भनेपछि अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले बिहीबार यस मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले करले मुद्रास्फीति बढाउने चेतावनी दिएका छन् भने ट्रम्पका समर्थकहरू यसको प्रभाव सीमित हुने तर्क गर्छन्। तर, यसको दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषण गर्न थप तथ्याङ्कहरूको प्रतीक्षा गरिएको छ।

एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिट्युटका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेन्डी कटलरका अनुसार, ट्रम्पको यो कदमले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नियमहरूलाई भत्काएको छ। उनले अब अमेरिकाबाहेकका साझेदारहरूले ती नियमहरूको रक्षा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको बताए।