काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिले बिहीबार महत्त्वपूर्ण परीक्षाको सामना गरेको छ। दर्जनौँ देशहरूले मध्यरातको समयसीमा अगावै अमेरिकासँग कर सम्झौता गर्न नसकेपछि उनीहरूमाथि नयाँ करको जोखिम बढेको छ।

अमेरिकी कर नीति र कानुनी चुनौती

ट्रम्पले 'ट्रुथ सोसल नेटवर्क' मा आफ्नो कर नीतिले अमेरिकालाई फेरि 'महान् र धनी' बनाउने दाबी गरेका छन्। उनले विदेशी सामानमा कर लगाउनुलाई कुनै पनि ठूलो अर्थतन्त्रका लागि बाँच्ने एक मात्र उपाय भएको बताएका छन्।

तर, उनको यो नीतिको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। वासिङ्टनस्थित पुनरावेदन अदालतले ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक शक्ति प्रयोग गरी लगाएको करबारे बिहीबार बहस गरिरहेको छ। यद्यपि, तल्लो अदालतको फैसलाले अधिकांश करलाई लागू हुनबाट रोकेको थियो, तर ट्रम्प प्रशासनको चुनौतीपछि हालका लागि ती करहरू कायम रहेका छन्।

शुक्रबारको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा धेरै देशहरूले उच्च कर दरको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिलेसम्म अमेरिकाले बेलायत, भियतनाम, जापान, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया र युरोपेली सङ्घसँग व्यापार सम्झौता गरेको घोषणा गरेको छ। दक्षिण कोरियाले अन्तिम समयमा १५ प्रतिशत कर वृद्धिका लागि सम्झौता गरे पनि ट्रम्पले यसअघि चेतावनी दिएको २५ प्रतिशत करभन्दा निकै कम हो।

तर, सबै देशले यस्तो राहत पाएका छैनन्। ट्रम्पले ब्राजिलका उत्पादनमा ५० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। साथै, प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना बनाएमा क्यानडाले व्यापारमा प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। भारतीय आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने र तामाको उत्पादनमा ५० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय पनि उनले गरिसकेका छन्।

अमेरिकाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार क्यानडा र मेक्सिकोसँग अझैसम्म कुनै सम्झौता भएको छैन। क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेपछि ट्रम्पले क्यानडासँगको व्यापार सम्झौता कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।

यसैगरी, अमेरिका र चीनबीचको व्यापार संघर्षले पनि विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको छ। दुई महाशक्तिराष्ट्रहरूले एक-अर्कामाथि उच्च कर लगाएपछि युद्धविरामका लागि वार्ता गरिरहेका छन्।

यी घटनाक्रमले ट्रम्पको 'अमेरिका फर्स्ट' नीतिको जटिलता र विश्व व्यापारमा यसको प्रभावलाई स्पष्ट पारेको छ।