काठमाडौँ। नेपालमा राजनीतिक दलहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन निर्वाचन आयोगले एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। आयोगले अब राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कार्यसम्पादन र व्यवस्थापनको स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने भएको छ। यसका लागि 'राजनीतिक दल स्वमूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि' को मस्यौदा तयार भइसकेको छ, जसमा दलहरूले विभिन्न क्षेत्रमा कति अंक प्राप्त गर्छन् भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वमूल्यांकनका मुख्य सूचक र अंकभार

मस्यौदाअनुसार, दलहरूको मूल्यांकनका लागि विभिन्न पक्षलाई समेट्ने गरी सूचकहरू र तिनीहरूको अंकभार निर्धारण गरिएको छ:

सङ्गठनात्मक संरचना: यसमा ६ वटा सूचक छन् र यसको कुल अंकभार ८ तोकिएको छ।

आन्तरिक व्यवस्थापन: यसअन्तर्गत १४ वटा सूचक छन्, जसको कुल अंकभार २२ रहेको छ।

दलको जिम्मेवारी: ८ वटा सूचकहरूका लागि कुल अंकभार १५ तोकिएको छ।

लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्था: ७ वटा सूचकहरू छन्, जसको अंकभार १० छ।

दलको कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण: १५ वटा सूचकहरूका लागि आयोगले २० अंकभार प्रस्ताव गरेको छ।

निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्व: यसमा १२५ वटा सूचक छन्, तर कुल अंकभार १५ राखिएको छ।

राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्था: १० वटा सूचकहरूका लागि १० अंकभार तोकिएको छ।

स्वमूल्यांकनका सूचकहरूले दलहरूको हरेक पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन्। उदाहरणका लागि, सङ्गठनात्मक संरचना र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थामा दलको विधानमा उल्लेख गरिएका कुराहरू, केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समितिहरूको उपस्थिति, र संघीय तथा प्रदेश तहका समितिका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा भएको हुनुपर्नेलगायतका विषयहरू समावेश छन्। संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गरेको हुनुपर्ने कुरालाई पनि मूल्यांकनको आधार मानिएको छ।

आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ दलले आफ्ना सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक राखे/नराखेको र नियमित बैठक भए/नभएको जस्ता पक्षहरूलाई आयोगले हेर्नेछ। दलको जिम्मेवारी सूचकमा केन्द्रीय र प्रदेश समितिका पदाधिकारीका लागि तोकिएको योग्यता पूरा भए/नभएकोदेखि दलले आफ्नो वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरे/नगरेकोसम्मको जाँच गरिनेछ।

कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा, दलको छुट्टै कोष र बैंक खाता सञ्चालन भए/नभएको, पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकिङ चेक वा ट्रान्सफरमार्फत मात्र लिइएको छ वा छैन भन्ने कुराको पनि मूल्यांकन हुनेछ। साथै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संगठनबाट त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएको छ वा छैन भन्नेबारे समेत आयोगले निगरानी गर्नेछ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, यो मस्यौदा राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि दल आफैंले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने संस्थागत प्रबन्ध हो। यस कार्यविधिलाई सबै सरोकारवालाहरूको सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइनेछ।