काठमाडौँ। नेपाल सरकारले अबदेखि पर्याप्त पूर्वतयारी भइसकेका आयोजनाहरूमा मात्र वैदेशिक सहायता लिने नीति अपनाएको छ। पूर्वतयारी बिना नै आयोजनाहरूमा सहायता लिँदा काम प्रभावकारी नभएको र सरकारी अधिकारीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी मूल्यांकन चेकलिस्ट (रेडिनेस फिल्टर) बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नीतिका पछाडिको कारण र उद्देश्य

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको वित्तीय सम्झौता भएपछि मात्र पूर्वतयारीका काम गर्दा अधिकांश आयोजनाको म्याद थप गर्नुपरेको र थप सहायता परिचालन गर्नुपरेको थियो। यसले गर्दा आयोजनाको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा समयमा प्राप्त हुन नसक्दा वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। यसैले, वैदेशिक सहायता परिचालनमा थप छनोटपूर्ण भई उपयोग क्षमता वृद्धि गर्न यो नयाँ मूल्यांकन चेकलिस्ट बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ कि वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रम विकास गर्दा आयोजनाको अवधारणापत्र तर्जुमा, लाभ-लागत विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै वार्ता एवं सम्झौताको चरणसम्म पुर्‍याउन विषयगत मन्त्रालय, निकाय, अर्थ मन्त्रालय र दातृपक्षबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ।

'रेडिनेस फिल्टर' को मुख्य प्रावधान

अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको 'रेडिनेस फिल्टर' (वैदेशिक सहायता परिचालन तत्परता मूल्याङ्कन चेकलिस्ट, २०८२) मा भनिएको छ, “पर्याप्त पूर्वतयारी भएका आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्दै वैदेशिक सहायताको दक्षता अभिवृद्धि गर्न यो चेकलिस्ट तर्जुमा गरिएको छ।”

यस चेकलिस्टले आयोजनाको पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित गर्ने, आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन निकायको अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने, विकास साझेदारसँगको सहकार्य व्यवस्थित गर्ने र समग्र वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कसरी लागू हुन्छ नयाँ नीति?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यो चेकलिस्ट बहुपक्षीय साझेदारमार्फत प्राप्त हुने सहायताबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ। द्विपक्षीय विकास सहायताबाट परिचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि पनि यसलाई उपयोग गरिनेछ।

अब आयोजना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रस्तावित आयोजनाको अवधारणापत्र तयार गरिसक्नुपर्नेछ। अवधारणापत्रले आयोजनाको औचित्य, आवश्यकताको विश्लेषण, अपेक्षित उपलब्धि, आयोजनाका क्रियाकलाप, अनुमानित लागत र समय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय (हरू), समन्वय संयन्त्र (कार्यान्वयन गर्ने निकाय एकभन्दा बढी भएमा), नवीनता एवं आयोजनामा प्रस्ताव गरिएका असल अभ्यास लगायतका विषय स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेछ। आवश्यकता अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन पनि समावेश भएको हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, आयोजना तयारी सम्बन्धी कार्ययोजना संलग्न गरिएको हुनुपर्नेछ। आयोजना प्रस्ताव विकास साझेदारलाई पठाउनुपूर्व सरकारी निकायहरूले आयोजना सिफारिस समितिबाट आयोजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने शर्तसहितको ऋण एवं सहुलियतपूर्ण बाहेक अन्य ऋणको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयले अब आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको र आयोजनाका मुख्य-मुख्य गतिविधि सहितको कार्यविवरण तयार भएको अवस्थामा मात्रै वैदेशिक ऋण लिइने गरी यो चेकलिस्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।