काठमाडौँ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि 'प्रभावमा आधारित विपद् पूर्वकार्य कार्यढाँचा' बनाउने काम सुरु गरेको छ। यस कार्यमा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संघसंस्थाहरूको पनि सहभागिता रहनेछ।

बिहीबार 'विपद् पूर्वकार्य कार्यढाँचा निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला' को उद्घाटन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले सरोकारवालाहरूको सल्लाह सुझावसहित आएको 'पूर्वकार्य कार्यढाँचा' माथि थप छलफल गरेर यसलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिएका छन्।

भट्टले विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालमा आएको परिवर्तनलाई औंल्याए। पहिले 'दैवी प्रकोप ऐन' बाट हेरिने विपद्लाई अहिले 'विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन' मार्फत व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए। वि.सं. २०७२ को भूकम्पले विपद् व्यवस्थापनको महत्त्व सिकाएको र सोही पाठका आधारमा 'विपद् व्यवस्थापन सरकारको पहिलो दायित्व' रहने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको स्मरण गराए। विपद् व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय सरकारलाई एकल जिम्मेवारी दिएको छ भने संघ र प्रदेश सरकारलाई पनि यसबाट भाग्न नसक्ने अवस्थामा राखेको छ।

उनले हाल पनि विपद् भन्नासाथ बाढीलाई मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। मधेसमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुँदा पनि बाढीका लागि छुट्याइएको रकम सुख्खामा खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था आएको उदाहरण दिँदै भट्टले यस्ता कार्यविधिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। विपद्का घटना बढ्दै गएकोले जुनसुकै अवस्थामा पनि काम गर्ने ऐन नियमको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले यो कार्यशालाले विपद्प्रतिको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुनकुमार बमले 'सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली' अन्तर्गत पुनःस्थापनासम्मको काम हुँदै आएको भए पनि 'रियाक्टिभ एप्रोच' का कारण क्षति न्यूनीकरण हुन नसकेको स्पष्ट पारे। यही कारणले गर्दा विपद्मा काम गर्ने सबैका लागि साझा कार्यढाँचा बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ। विपद् व्यवस्थापनमा चुनौती भएका स्थानहरूमा एकरूपताका साथ काम गर्न 'पूर्वकार्य कार्यढाँचा' आवश्यक रहेको उनले बताए।

बमले 'विपद् पूर्वकार्य कार्यढाँचा' मा प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय बनाउनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकेमा सही व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुने बताए। प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेपछि 'विपद् पूर्वकार्य कार्यढाँचा' लाई सबै तहका सरकारमा व्यापकता बढाउनेतर्फ प्राधिकरण जानेछ।

प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्माले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारे। कार्यशाला मार्फत विपद् पूर्वानुमानपछि गरिने विपद् पूर्वकार्यमा एकरूपता ल्याउनका लागि प्राधिकरणले यो कार्यढाँचा बनाउन लागेको हो।

अहिले पनि स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले विपद्को पूर्वसूचना आउने बित्तिकै माइकिङ गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, डुबानमा पर्न सक्ने जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने लगायतका काम गरिरहेका छन्। तर, स्पष्ट कार्यढाँचा नभएकाले विपद् पूर्वकार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसै अवस्थालाई सुधार्न प्राधिकरणले साझा कार्यढाँचा बनाउन लागेको हो।

तीन दिनसम्म चल्ने यो कार्यशालामा विभिन्न ९ वटा मोडलमाथि छलफल गरी आवश्यकताका आधारमा कार्यहरूलाई थपघट गरी नेपालका लागि उपयुक्त कार्यढाँचा बनाइनेछ। यो कार्यढाँचामा विपद् सतर्कता, खतरा र खतरामाथि के गर्ने भन्ने लगायतका अवस्थामा गरिने कार्यहरू स्पष्ट रूपमा तय गरिनेछन्। विभिन्न विपद्बाट हुने मानवीय क्षति र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ विपद् पूर्वानुमानपछिको पूर्वतयारीको कार्यढाँचा बनाउन लागिएको हो।

नेपालमा सन् २००७ देखि नै 'एन्टिसिपेटरी एक्शन' का कामहरू हुँदै आएका छन् र सन् २०२१ पछि प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली लगायतका कामहरूमा प्रगति भएको पाइन्छ।