राप्ती नदीमा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण: बस्ती सुरक्षित हुने आशा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन १४ बुधबार
592
Shares
नेपालगञ्ज । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ खल्ला झगडियाका स्थानीयवासीले राप्ती नदीमा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरेपछि राहत महसुस गरेका छन्। जिल्लामा राप्ती नदीको बाढीबाट बस्ती जोगाउन 'बेम्बोपाइलिङ' र 'आरसिसी प्रकुपाइन' प्रविधि प्रयोग गरी यो तटबन्ध बनाइएको हो।
"तटबन्ध निर्माण भएसँगै बाढीको जोखिम कम भएको छ, अब ढुक्कसँग बस्न पाउनेमा विश्वास लागेको छ," राप्तीसोनारी–७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारुले बताए। उनले जनताको तटबन्ध कार्यालयको पहल र तत्परताको प्रशंसा गर्दै यस वर्ष वर्षामा बस्ती जोगिने आशा व्यक्त गरे।
वडाध्यक्ष थारुले वर्षा सकिएपछि स्थायी तटबन्ध निर्माणको योजना रहेको पनि उल्लेख गरे। तीन वर्षअघि आधा भत्किएको तटबन्ध ठूलो बाढी आउँदा पूरै भत्किएर आधा दर्जन गाउँ डुब्ने खतरामा थिए। वि.सं. २०७१ को बाढीपछि राप्ती नदीले धार परिवर्तन गरेपछि खल्ला झगडियालगायत दर्जनौँ गाउँ डुबानको जोखिममा पर्दै आएका थिए।
यस वर्ष जनताको तटबन्ध कार्यालयले जेठ अन्तिमदेखि आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरेपछि स्थानीयवासी बाढीको त्रासबाट मुक्त भएका छन्। जनताको तटबन्ध कार्यालय लमही (दाङ) ले रु ६ करोड ५० लाख लागतमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने ठेक्का अनुसार बस्तीलाई डुबानबाट जोगाउन पहल थालिएको जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख डा. नारायणप्रसाद सुवेदीले खल्ला झगडिया र जरैयामा आपत्कालीन तटबन्ध बनाएर यस वर्ष डुबानबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणको पहल थालिएको बताए। उनले वर्षापछि स्थायी तटबन्ध निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए। डा. सुवेदीका अनुसार, 'बेम्बोपाइलिङ' र 'कङ्क्रिट प्रकुपाइन' लाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिएको छ, जसले खर्च पनि कटौती गर्छ। उनले यस्तो प्रविधि पूर्वी नेपाल र पश्चिम राप्ती नदीमा पनि प्रयोग गरिएको भन्दै भारतले समेत यो प्रविधिबाट तटबन्ध बनाएको बताए। आपत्कालीन तटबन्धमा बाँस, बालुवा भरिएका प्लास्टिकका बोरा, जाली र सिमेन्टको पोल प्रयोग गरिएको छ।
स्थानीयवासी दुर्गा पाण्डेले आपत्कालीन तटबन्ध बनेकाले वर्षामा गाउँ डुबानमा नपर्ने विश्वास बढेको बताए। खल्ला झगडियामा निर्माण भएको तटबन्धका कारण देउपुरा, पिप्रहवा, नरैनापुर गाउँपालिका-६ को सोनवर्षा, कुदरवेटवा, गङ्गापुर, भगवानपुर र वडा नम्बर ५ को नवाजीगाउँ, भोजपुर तथा डुडुवा गाउँपालिका-१ को कुडवागाउँ लगायतका क्षेत्र लाभान्वित हुनेछन्।