काठमाडौँ । लामो समयदेखिको वर्षाको अभावका कारण गम्भीर खडेरीको चपेटामा परेको मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै संघीय सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई एकजुट भई काम गर्न आह्वान गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समस्याको प्रचारबाजीभन्दा समाधानमुखी कार्यमा योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मुख्यसचिव अर्यालले खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा सर्वसाधारणका लागि खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। उनले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन गर्न मन्त्रालयस्तरको प्राविधिक टोली परिचालन भइसकेको जानकारी दिँदै, प्रतिवेदनका आधारमा राहत प्याकेज घोषणा गरिने उल्लेख गरे। आवश्यक वर्षा नभएपछि पानीको मुहान सुक्दा पिउने पानीको समस्या देखिएको र सिँचाइको अभावमा धान रोपाइँ हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु नै सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "तत्कालको प्राथमिकता भनेको खानेपानी, सिँचाइ र कृषि रहेको छ। अहिले धान रोपेको ठाउँमा धाजा फाटेको छ। बीउ सुकेको छ। खानेपानीका लागि मान्छेको लाइन छ।"

मुख्यसचिव अर्यालले चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन नसक्दा मधेसमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मध्य र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा खानेपानी, सिँचाइ र कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित बजेटको अध्ययन गरी तत्कालको समस्या समाधानका लागि उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधन यकिन गरी कार्ययोजना तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।

उनले थपे, "भूमीगत सतहमा पानीको लेभल कम हुँदै गएको अवस्था छ। यो भनेको अल्टिमेटली चुरे दोहनबाट भएको हो भन्ने प्रमाणित भएको हो नि त। ट्युबवेलको प्रयोग पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। त्यसैले पानी सञ्चय गर्ने व्यवस्था, प्रकृति संरक्षण, चुरेको दोहन रोकेर खोलानालाको संरक्षण गर्नेतर्फ जानुपर्छ। चुरे संरक्षण गरेर एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने सवालमा वन मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्छ।"

मुख्यसचिव अर्यालले समस्या समाधान सम्बन्धित स्थानमा नै गएर गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चुरे संरक्षणको नाममा राजधानीमा गरिने सभा, गोष्ठी, सम्मेलन र भोजभतेर नगर्न सचेत गराए। उनले मन्त्रालयस्तरको प्राविधिक टोली (खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित) मधेस प्रदेशमा परिचालन भइसकेको बताए। यो टोलीले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी समुदायमा नै गएर काम गर्नेछ।

टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा खडेरी प्रभावित मधेस प्रदेशका बासिन्दालाई राहत प्याकेज निर्धारण गरिनेछ। विभिन्न जिल्लामा खडेरीको फरक-फरक प्रभाव र प्रभावितहरूको प्रकृति फरक-फरक भएकाले क्षतिको आधारमा राहत प्याकेज निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको अर्यालले जानकारी दिए। टोलीलाई अध्ययन गर्ने क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक, उपभोक्ता समूह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी सुझावहरू समेत समावेश गर्न कार्यदेश दिइएको छ।

सरकारले मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुको मुख्य उद्देश्य समस्याको तत्काल र सहज समाधानका लागि कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउनु रहेको मुख्यसचिव अर्यालले स्पष्ट पारे। यसले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरल तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने र काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। यस घोषणाले निश्चित समूहको नियन्त्रणमा रहेको खानेपानीको वितरणमा सहजीकरण गर्न र सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकारलाई मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

मुख्यसचिव अर्यालले मधेसका आठ जिल्लामा मात्र नभई नेपालगञ्ज, बर्दिया, विराटनगर लगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि कम वर्षा भएको र यो जलवायु परिवर्तनको असर भएको बताए। उनले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने समस्या र तल्लो क्षेत्रमा पानी कम पर्ने समस्या देखिएको भन्दै जलवायु परिवर्तनबारे जनचेतना फैलाउन र सबैलाई आ-आफ्नो स्थानबाट प्रतिबद्धता जनाउन आह्वान गरे।