काठमाडौँ । नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेस प्रदेशलगायतका क्षेत्रमा यस वर्ष मनसुन प्रतिकूल हुँदा धान रोपाइँ गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। यसैका कारण मधेस प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ।

धान रोपाइँको वर्तमान अवस्था र चिन्ता

सरोकारवालाहरूले यस वर्ष धान उत्पादनमा नै ह्रास आउन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मधेस प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म प्रदेशमा जम्मा ४७ प्रतिशतमात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा मधेसमा करिब ८०.६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो। यो प्रदेशमा कुल तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गर्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभागका अनुसार, साउन ४ गतेसम्म मुलुकभर ७२.१४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ८४.६ प्रतिशतभन्दा कम हो।

मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सरोज चौधरीले वर्षा नहुँदा धानको बीउ डढ्न थालेको र रोपाइँ भइसकेका खेतसमेत सिँचाइ नपाएर सुक्न थालेको बताए। उनले भने, "अहिले मधेसका फाँट सुक्खा देखिन्छन्, वर्षा नहुँदा आधा प्रतिशत पनि रोपाइँ सकिएको छैन।"

राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. मथुरा यादवले साउनको २०–२२ गतेसम्म पनि राम्रो वर्षा हुन नसके उत्पादनमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म ह्रास आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले अधिकांश स्थानमा आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको र आवश्यक परेका बेला वर्षा नहुँदा मधेसको अवस्था झन् नाजुक बन्ने बताए।

बालीविद् डा. डिल्लीराम शर्माले पनि मधेस धान उत्पादनको मुख्य केन्द्र भएकाले यहाँको खडेरीले उत्पादनमा असर पर्ने निश्चित भएको बताए। उनले धानको बीउ सुक्ने र छिप्पिएको बीउ रोप्दा पनि उत्पादनमा कमी आउने भएकाले भविष्यमा यस्ता समस्या आउन नदिन सुक्खा क्षेत्रमा लगाउन सकिने बालीबारे अनुसन्धान गरी वैकल्पिक बालीबारे सोच्नुपर्ने सुझाव दिए।

वर्षाको तथ्याङ्क र सिँचाइको अवस्था

जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत हावापानी विज्ञान महाशाखाको तथ्याङ्कानुसार, मनसुन अवधिमा मुलुकभर सरदर एक हजार ४०० मिलिमिटर वर्षा हुने गरेकामा हालसम्म करिब ५०० मिलिमिटर (३४.९ प्रतिशत) मात्र वर्षा भएको छ। जनकपुर, सिमरा, विराटनगर र पोखरा लगायतका वर्षा मापन केन्द्रमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ। जनकपुरमा मनसुन सुरु भएयता जम्मा २० प्रतिशत वर्षा भएको छ, जबकि त्यहाँ मनसुन अवधिमा औसत एक हजार १०० मिलिमिटर वर्षा हुने गर्छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तथ्याङ्कानुसार, करिब २५ लाख ३० हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म करिब १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने संरचना निर्माण गरिए पनि करिब एक तिहाइ भूमिमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ।

मधेस प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. चौधरीका अनुसार, मधेस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिँचाइ सुविधा छ। सिँचाइको मुख्य स्रोत नदी, तलाउ, बाँध, नहर, स्यालो ट्युबवेल र डिपबोरिङ रहेका छन्। उनले अन्नको मुख्य भण्डार रहेको मधेस प्रदेशमा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता नदिए आगामी दिनमा यस्तै समस्या भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए।

कृषि क्षेत्रको महत्त्व र मधेसको योगदान

कृषि तथा पशुपन्छी डायरी, २०८१ अनुसार, हाल कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउनुका साथै ५०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ। मधेस प्रदेशमा नेपालमा खेती गरिने कुल जग्गाको १६.२५ प्रतिशतमा खेती हुन्छ।

यस प्रदेशमा जम्मा पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसमध्ये पाँच लाख दुई हजार २२४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ। कुल तीन लाख ६२ हजार ३४४ हेक्टर जग्गामा बर्खे धानको खेती र २० हजार ८३९ हेक्टर जग्गामा चैते धानको खेती हुने गरेको छ। मधेस प्रदेश दोस्रो आवधिक योजना, २०८१/८२–२०८५/८६ अनुसार आव २०७९/८० मा मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५.०२ प्रतिशत थियो।

मौसमको अनुमान र सरकारी अनुगमन

जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् डेबिड ढकालले मनसुनी वायु कमजोर हुँदा मधेस प्रदेशसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा कम भइरहेको बताए। उनले आगामी तीन दिनमा कोशीका पहाड र तराई, मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना भए पनि थोरै समय पानी पर्दा कृषिमा राहत नपुग्न सक्ने बताए। यद्यपि, अर्को साता राम्रो वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ।

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले तराईमा खडेरीका कारण कृषिमा देखिएको असर पत्ता लगाउन र समस्या समाधानमा के गर्न सकिन्छ भनेर मधेस प्रदेशमा अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले असार २६ गते मधेस प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्न समिति बनाएको थियो।

प्रतिवेदनले सतही सिँचाइको व्यवस्थापन, मर्मत तथा निर्माण हुनुपर्ने, भूमिगत डिप ट्युबवेलहरूलाई सञ्चालनयोग्य बनाउने पहलको आवश्यकता रहेको र दीर्घकालीन सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसबाहेक, कृषि प्रणालीमा परिवर्तन, छरुवा विधिबाट धान रोपाइँ, सुक्खा जातका धानको प्रवर्द्धन र बाली लक्षित सहुलियतको व्यवस्था पनि सुझावमा समेटिएको छ।