मानव अधिकार आयोगको वित्तीय स्वायत्तता कायम रहनेगरी ऐन निर्माण गर्न अध्यक्ष मगरको आग्रह
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन ६ मंगलबार
1.7k
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको वित्तीय स्वायत्तता कायम रहनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
अध्यक्ष मगरले संविधान र कानुनअनुकूल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने र यो काम दुई वर्षभित्र सक्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे। उनले नेपालको संविधानअनुकूल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वित्तीय स्वायत्तता कायम रहनेगरी आयोगको ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको बताए।
"छाउपडीको बारेमा अन्वेषण भएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन। छाउगोठ भत्काइदिन्छ, फेरि छाउगोठ बनिरहेको छ। ऐन नभएको होइन, ऐन छ तर कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छैन," मगरले भने, "बालविवाहको कुरामा पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन ड्राफ्ट भइरहेको छ। संविधान, कानुनअनुकूल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने दुई वर्षभित्र भनिएको छ। नेपालको संविधानअनुकूल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वित्तीय स्वायत्तता कायम रहनेगरी आयोगको ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ। ऐन चाँडै पास हुनुपर्छ।"
उनले नेपालमा छाउपडी प्रथा ऐन नभएका कारण नरोकिएको नभई कार्यान्वयन हुन नसक्दा जटिलता उत्पन्न भएको पनि स्पष्ट पारे।
