लुम्बिनी । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि बुटवलमा लामो समयदेखि अवैध तरिकाले सञ्चालनमा आएका वात्सल्यसहित आईभीएफ सेन्टरहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले अनुमगन गर्दै कारबाही गरेको छ ।   

अनुगमनमा महिलाका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने डिम्बासय र पुरुषको शुक्रकीटलाई ल्याबमा ‘फर्टिलाइजेसन’ गरी भ्रुण उत्पादन गरी बच्चा जन्माउने कृत्रिम प्रक्रिया आईभीएफ विधि अर्थात् (टेष्ट ट्युब) अनुमति नलिएर सञ्चालन गरेको पाइएपछि जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीको टोलीले एक लाख रुपैयाँ जरिबानासहित अनुमति नलिँदासम्मको लागि ताला लगाएको छ । 

हाम्राकुराले गत असार २० गते यस सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारपछि सम्बन्धित निकायले ढिला गरी अनुगमन गरी कारबाही गरेको हो । 

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा न-९ मिलन चोका रहेको वरदान आईभीएफ सेन्टर प्रालि, बुटवल-६ सुख्खानगर श्रवण पथमा रहेको वात्सल्य बुटवल क्लिनिक प्रालि र बुटवल-१० राजमार्ग चौराहस्थित रहेको प्रनाभी आईभीएफ सेन्टर अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको पाइएपछि तीन वटा आईभीएफलाई एक एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ भने प्रनाभी, वरदान र वात्सल्यलाई नयाँ विरामी भर्ना गर्न नपाइने, पुरानाको उपचारलाई निरन्तरता दिने र ४५ दिनभित्र सञ्चालन अनुमति नलिएमा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको अनुगमन प्रमख रुपन्देहीका सहायक सीडीयो चिरञ्जिवी रानाले बताए । 

स्थानीय पालिकाबाट सामान्य परामर्शको दर्ता र अनुमति लिएको वात्सल्यलाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ भने आईभीएफ सम्बन्धी काम गरेको पाइएमा तालाबन्दी गरी थप कानूनी कारबाही गरिने स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन खिमलाल पाण्डेले बताए । तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ३ जानकीनगरमा रहेको विपासना फर्टिलिटी सेन्टरले भने अनुमति लिएको पाइएको छ । 

स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख चिन्तामणि ज्ञवालीले स्वास्थ्य क्षेत्र खोलिएको वर्षाैंसम्म पनि अनुमति नलिएर सञ्चालन गर्नु कानूनको धज्जी उडाइएको र कानुनी राज्यको उपहास गरेका र गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिकिर गरे । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष समुन्द्र जीसीले संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्र अनुमति नलिएर चलाउनु गम्भीर लापरबाही भएको बताउँदै उपभोक्ता अलमलिने र नागरिक बडापत्रसमेत स्पष्ट रुपमा राखिएको नपाइएको बताए । यो नागरिकमाथि गरिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यलाई अनुमति नलिँदासम्म पूर्णरुपममा बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । 

अनुगमनका क्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं १ स्थित श्रीकृष्ण आई केयर सेन्टरलाई स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, घरेलु वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्दै बन्द गरिएको छ । 

अनुगमनमा मेलानका केन्द्रीय सदस्य गुणनिधि खनाल, नेपाल पत्रकार सहासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर वस्नेत, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकी वरिष्ठ गाइनोलोजिष्ट डा. वर्षा पौडेललगायत सरोकारवालाले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नीति, नियमलाई पालना गर्नुपर्ने यद्यपि नगरेमा कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने जनाए । 

के छ जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा ?
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को परिछेच्द ४ नियम १२ उपनियम १ मा स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र तथा नवीकरण सम्बन्धमा लेखिएको छः, कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई निजी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन । 

नियम १२ को उपनियम ३ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत इजाजतपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका निजी, गैरसरकारी, सहकारी, गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । 

अनुसूची ७ मा आइभीएफ अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाहरुको तहगत संरचना र उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सेवाहरु यसप्रकार लेखिएको छ । स्त्री रोग सेवा, बहिरंग सेवा, प्रयोगशालाः शुक्रकिट परिक्षणसहित, युएसजी सेवा, अपरेशन थ्रेयटर, इम्ब्रोलोजी ल्याब, आकस्मिक सेवाको लागि कम्तीमा कुनै एक प्रारम्भिक विशेषज्ञ अस्पताल सरहको अस्पतालसँग सम्झौता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यो पनि: