काठमाडौँ। सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ५१ अर्ब ४२ करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार, यो अवधिमा मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत भूमि र सहकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू भएका छन्।

मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार, भूमि समस्या समाधान आयोग, गाउँब्लक मिनादी, विशेष नापीलगायतका कार्यक्रमबाट २७ हजार ३५८ वटा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण भएको छ। यसैगरी, जग्गा नापजाँच निर्देशिका नयाँ जारी गरिएको छ भने भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९ बमोजिम गत आवमा अस्पताल निर्माण, स्थानीय तहको भवन निर्माण, कृषि विश्वविद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय, स्मृति प्रतिष्ठान, स्वास्थ्यचौकी, मेडिकल कलेजलगायत १२७ वटा निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।

सहकारी क्षेत्रको संस्थागत सुधार र हाल देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र सञ्चालन, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन र सञ्चालन, र सहकारी कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री अधिकारीले दाबी गरे।

समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० दाबीमध्ये ८ हजार १५६ जनाको बचत फिर्ता गरिएको छ। यो अवधिमा रु. ३ अर्ब ७१ करोड बचत फिर्ता भएको छ।

गरिबी घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ। कुल १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० परिवार पहिचान भई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने काम आगामी दसैँभित्र सम्पन्न हुनेछ।

राजस्व छुटतर्फ, महिलालाई रु. ३ अर्ब ४९ करोड, फरक क्षमता भएकाहरूलाई रु. १ अर्ब १० करोड, र अन्य छुट रु. १० करोड गरी जम्मा रु. ४ अर्ब ६९ करोड राजस्व छुट दिइएको छ।

गत आवमा १ हजार ४२४ कारोबारबाट २८ लाख १६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा, जग्गाधनी र मोही बाँटफाँट गरी द्वैध स्वामित्व अन्तय गरिएको छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भूमि समस्या समाधान आयोगबाट हालसम्म ७५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यप्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा २ लाख ८१ हजार ४७० कित्ता जग्गाको नापनक्सा कार्य सम्पन्न भई ५ हजार १२१ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भएको तथा २० हजार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि तयारी भएको छ। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भई सम्बन्धित प्रणालीमा निवेदन प्रविष्ट गरिएको छ।

नापनक्सा, भूमि व्यवस्थापन र भौगोलिक सूचनाको प्रयोग सम्बन्धमा लामो अवधिका तीनवटा नापी तालिममा सहभागी ६१ जना दीक्षित भएका छन्। साथै, भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यरत करिब ५०० जना अमिन तथा सर्भेक्षकका लागि कित्ता नापी नक्साङ्कन तथा जग्गा दर्तासम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।