काठमाडौँ। युरोपेली युनियन (ईयू) का परराष्ट्र मन्त्रीहरूले मंगलबार गाजाको युद्धलाई लिएर इजरायलविरुद्ध सम्भावित कारबाहीबारे छलफल गरे पनि सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मतभेदका कारण कुनै ठोस निर्णय लिन सकिने सम्भावना कम देखिएको छ।

ईयू विदेश नीति प्रमुख काया काल्लासले इजरायलले मानवअधिकारसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन गरेको निष्कर्षपछि १० बुँदे सम्भावित उपायहरू प्रस्ताव गरेकी छिन्। ती उपायमा सम्पूर्ण सम्झौता स्थगन, व्यापार सम्बन्ध सीमित गर्ने, इजरायली मन्त्रीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने, हतियार प्रतिबन्ध तथा भिसा–मुक्त यात्रा रोकिने जस्ता विकल्पहरू समावेश छन्।

तर, गाजामा भइरहेको विनाशप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका बीच पनि ईयू सदस्य राष्ट्रहरू इजरायलप्रति अपनाउने नीति विषयमा विभाजित छन्। कूटनीतिज्ञका अनुसार, कुनै पनि निर्णय पारित गर्न आवश्यक पर्याप्त समर्थन जुट्न सकेको छैन।

काल्लासले परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकअघि भनिन्, "वार्ताको दिशा म भविष्यवाणी गर्न सक्दिनँ। तर हाम्रो ध्यान अहिले मानवीय अवस्थाको सुधारमा केन्द्रित हुनेछ।"

उक्त टिप्पणी काल्लासले इजरायली परराष्ट्र मन्त्री गिडेओन सारसँग गत बिहीबार गरेको सहमतिपछि आएको हो, जसअनुसार गाजामा थप प्रवेश विन्दु खोल्ने र खाद्यान्न आपूर्ति बढाउने निर्णय गरिएको थियो। गाजामा करिब २० लाख बासिन्दा युद्धका कारण अत्यन्तै कठिन मानवीय परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्। इजरायलले हमासविरुद्धको युद्धको क्रममा मानवीय सहायता अत्यधिक सीमित पारेको छ।

"सीमा नाका खुल्दै गरेको, बिजुली पुनः जडान हुँदै गरेको, पानी आपूर्ति र थप मानवीय सहायता पुर्‍याउने प्रयासहरूमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्," काल्लासले सोमबार बताइन्। तर उनले थपिन्, "वास्तविक सुधार देखिन अझ धेरै प्रगति आवश्यक छ।"

युद्धको सुरुवात सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा इजरायलमा भएको आक्रमणपछि भएको थियो, जसमा १ हजार २१९ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये अधिकांश सर्वसाधारण थिए। हमासले अपहरण गरेका २५१ मध्ये ४९ जना अझै गाजामा छन्, जसमा २७ जनालाई इजरायली सेनाले मृत घोषणा गरिसकेको छ।

गाजाको हमास–प्रशासित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली आक्रमणमा हालसम्म ५८ हजार ३८६ भन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये धेरैजसो सर्वसाधारण रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वसनीय ठानेको छ।