काठमाडौँ । मुक्तिनाथ दर्शन लिमिटेडले अधिकृत पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । मुक्तिनाथको शनिबार बसेको प्रारम्भिक वार्षिक साधारण सभाले अधिकृत पूँजी पाँच अर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको हो । 

अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले मुक्तिनाथ पब्लिक लिमिटेड भएपछिको पहिलो साधारण सभा सम्पन्न गरिएको बताए । उक्त साधारण सभाका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले विशेषगरी तीन ओटा निर्णय गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘पूँजी पाँच अर्ब बढाइयो । नयाँ बोर्ड गठन भएको छ । त्यस्तै सहायक कम्पनी गठन गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ । सहायक कम्पनीमा शतप्रतिशत शेयर मुक्तिनाथ दर्शनकै हुने र बोर्डले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।’

वर्षौंअघिदेखिको योजना भए पनि मुक्तिनाथ दर्शनको केबलकार निर्माण कार्य भने अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन । यसबारेमा अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म प्रशासनिक प्रक्रिया र कानूनी विरोधाभाषले गर्दा अहिलेसम्म पनि ईआईएलाई सरकारले अन्तिम रुप दिन नसकेको हुनाले भाजित भएर बसेको छ ।’

सुवेदीले यसरी काम अगाडि बढ्न नदिनु आर्थिक स्वतन्त्रताको हनन भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसरी नै धेरै परियोजनाहरु भाजित भएर बस्दा लगानीको वातावरण बिग्रेको छ । यो मुलुकको अधिकानूनीकरणको दुष्परिणाम हो । आर्थिक स्वतन्त्रतालाई भाजित गर्ने अतिकानूनीकरण गर्ने दुष्परिणाम हो ।’ 

उनले पाँच वर्षअघि नै डीपीआर भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाइदिएर आर्थिक रुपले हानि पुर्याउने काम कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ । सुवेदीले राजनीतिक प्रतिबद्धता भए पनि कानूनी र कर्मचारीतन्त्रका कारण नेपालको कार्यकारिणीलाई कमजोर बनाइएको बताए । 

उनले भने, ‘पाँच वर्षअघि नै डीपीआर सकिएको हो । ईआईए सकिएकै दुई वर्ष भइसक्यो । सरकारको पोलिटिकल कमिटमेन्ट छ । बाइ लज र लजको विरोधभाषपूर्ण जार्गनले गर्दाखेरी ब्युरोक्रेटिक स्टाब्लिसमेन्टले पटक्कै निर्णय नगरेर घुमाउने काम मात्र गरेको छ ।’

सुवेदीले अगाडि थपे, ‘पोलिटिकल कमिटमेन्ट त गण्डकी प्रदेशको दुई ओटा बजेट बक्तव्यमा आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । तर धेरै कुरा पोलिटिकल कमिटमेन्ट भए पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र र कानूनी जन्जाल यस्तो बनाइएको छ कि जसले गर्दा कुनै प्रकारको पोलिटिकल कमिटमेन्ट भएका विषयहरु पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् । नेपालको धरातलीय यथार्थ यही हो ।’

सुवेदीले भने, ‘अतिकानूनीकरणले वैधानिक र संवैधानिक रुपले नेपालको कार्यकारिणीलाई कमजोर बनाइएको छ । यसपालि जुन संसदबाट पारित गरेको कानूनलाईसमेत अदालतले खारेज गरिदिएको हुनाले न्यायीक सक्रियताले पनि आर्थिक स्वतन्त्रता भाजित भएको छ ।’