राज्य व्यवस्था समितिमै एमालेले माग्यो सभापति र सचिवको राजीनामा
एमालेले भन्योः यो घृणित काम हो
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार १८ बुधबार
2k
Shares
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) ले ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विधेयकमा भएको चलखेललाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले नैतिकताका आधारमा उनीहरूले नेतृत्व लिइरहन नमिल्ने बताए।
सांसद गिरीले निजामती कर्मचारी विधेयकमा महिनौँ लगाएर छलफल गरी पारित गरेको विषयमा ‘जालझेल’ हुनु संसदप्रतिको अपमान भएको बताए। उनले समितिले सर्वसम्मत रूपमा निजामती कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि वा अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ रहने निर्णय गरेको तर समिति सभापति र सचिवले ‘अरू मन्त्रालयले जे ल्याएर दिए, त्यसैमा हस्ताक्षर गरेर बुझाएको’ भन्ने तर्क गैरजिम्मेवार रहेको बताए।
"यो गरेको कुरा सबैका बीचमा छर्लङ्ग छ। बैठकमा एक मतले पारित भएको विषय यही समितिको प्रतिवेदनमा माननीय सभापतिज्यु र सचिवज्युले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा फरक ढंगले प्रस्तुत भयो," सांसद गिरीले भने, "सिंगो समितिलाई गुमराहमा राख्ने काम भयो। यो सार्वभौम संसदको यो समितिलाई यस प्रकारले उपहास गरियो मलाई लाग्छ, नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा लज्जाजनक, घिनलाग्दो अवस्था हो।"
गिरीले सभापति र सचिवको हस्ताक्षर रहेकोले कसले के भन्यो भन्ने कुरा गौण रहेको र समितिले गरेको निर्णय जस्ताको तस्तै पठाउने दायित्व उनीहरूकै भएको बताए। "नैतिकताको हिसाबले यहाँहरूले यो समितिको नेतृत्व लिन मिल्दैन," उनले जोड दिए। सांसद गिरीले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरे।
