काठमाडौं। सरकारले उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन परिषद् आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्री गुरुङले असार १५ देखि १९ गतेसम्म स्पेनको सेभिल्लामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानी मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिए।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू कालीदास धौबजी र कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको सात सदस्यीय अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

असार १३ देखि २९ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने एफएओ सम्मेलनको ४४औँ सत्र तथा इटाली र जर्मनीमा लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गर्ने लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताए।

सरकारले कर्जा असूली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सर्त तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। असार १४ गते जर्मनीको बोनमा आयोजना हुने ३६औँ नेपाल डे कार्यक्रममा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भलिबल, उसु, र कबड्डी प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडी, सहभागी प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, र व्यवस्थापक गरी जम्मा २७ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्नका लागि समेत स्वीकृति दिइएको छ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले नेपाली सेनातर्फ दुई जना महासेनानीहरूको पदावधि थप गर्ने, एक रथीको उपरथीमा बढुवा गर्ने, र दुईजना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। साथै, अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

सरकारले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, र तथ्याङ्क प्रणाली विकासको लागि राष्ट्रिय रणनीति (२०८१/८२–२०८५/८६) स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा पनि गरिएको छ। भरतमणि सुवेदीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव पदमा, महादेव पन्थलाई निर्वाचन आयोगको सचिव पदमा, शोभाकान्त पौडेललाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको महालेखा नियन्त्रक पदमा, र डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।