काठमाडौं। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमावलीअनुसार निर्धारण भए पनि सूचीबाट हटाइनु दुःखद् भएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले नियमावलीमै व्यवस्था भएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘अर्घेल्याईँ’ गर्नु दुःखद् भएको टिप्पणी गरे।

संसदमा रास्वपाको विरोध जारी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा पुर्‍याएर नाराबाजी गराउने विषय शोभनीय नदेखिने भन्दै सभामुखले कार्यसूची हेरफेर गरेको उनको दाबी थियो। बर्तौलाले भने, "प्रधानमन्त्रीको आजको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भनेको नियमावली बमोजिम निर्धारण भएको विषय हो। यसमा आज उहाँले बोल्न पाउनुभएन, अवरोध सिर्जना भयो, अवरोधकाबीचमा प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा पुर्‍याएर नाराबाजी गराउने कुरा त्यो संसदमा शोभनीय देखिएन भन्ने लाग्यो सभामुखलाई, उहाँले कार्यसूची हेरफेर गरिदिनुभयो।"

यसले गर्दा चाहेर पनि सोही प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल संसदमा बोलाउन नसकिने अवस्था आएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। नियमावलीमै व्यवस्था भएको विषयमा रास्वपाले यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ।

बर्तौलाले अध्यागमन प्रणाली र भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेपाली काँग्रेस) सँग भएको दुई बुँदे सहमतिमा सबै कुरा समेटिएको दाबी गरे। उनले अब रास्वपाले के चाहेको हो भन्दै प्रश्न गरे। "दुई बुँदे सहमति तपाईँहरूले एकपटक राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने अध्यागमन प्रणालीमा र भिजिट भिसा प्रकरणमा समेत वृहद् अध्ययन गर्ने, त्यसको छानबिन गरी त्यो क्षेत्रको प्रशासनिक, संरचनागत, कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गर्नेछ भनेर लिखतमा पनि भन्यो, प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्‍यो," उनले स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्रीले एक महिनाभित्र उपयुक्त संरचना बनाउने प्रतिबद्धता संसदबाटै व्यक्त गरिसकेपछि रास्वपाको माग के हो भन्दै उनले प्रश्न गरे। संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विपक्षी दल मुख्य भए पनि उनीहरूसँग हुने समझदारी मुख्य विषय हुने भन्दै बर्तौलाले रास्वपा संसदीय प्रणालीमा आए पनि पद्धति र संस्कारमा अभ्यस्त हुन नसकेको आरोप लगाए। उनले रास्वपाले ‘बाहिर स्टन्ट’ गरिरहेको टिप्पणीसमेत गरे।