काठमाडौं। संसदीय समितिहरूलाई स्थलगत अनुगमनका लागि बजेट अभाव भएको र दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले देश र जनताको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरूका कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुपर्ने सम्मको आवाज उठाएका छन्।

मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। अनुगमनका लागि सहयोग माग्दा नदिने तर दातृ निकायहरूको चाहनाअनुसारका कार्यक्रममा मात्र जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न उनीहरूले सुझाव दिए। समितिको बैठकमा आज मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धमा छलफल हुँदै थियो।

छलफल सुरु गर्नुअघि समिति सभापति विमला सुवेदीले आर्थिक स्रोत, साधन र समय अभावका कारण विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन हुन नसकेको बताएकी थिइन्। उनले बजेट अभावका कारण ढोरपाटन शिकार आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताइन्। संसदीय समितिलाई अनुगमनका लागि दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने कुरा लज्जास्पद रहेको सांसदहरूले औंल्याए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानुन मन्त्रालय बजेटमा निरीह रहेको बताए। उनले अरू मन्त्रालयमा खर्बौंको बजेट हुँदा कानुनमा न्यून रहेको र मन्त्रालयअन्तर्गतको कानुन समितिले अनुगमन गर्न दातृ संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नरहेको बताए। उनले दातृ संस्थाहरूले उनीहरूले भनेका मात्रै कार्यक्रममा सहयोग गर्ने भए उनीहरूका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सुझाव दिए। "सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नका लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने हो कि? जनताको समस्या कहाँ छ त्यसको अनुगमन गर्न कार्यक्रम गर्ने?" उनले प्रश्न गरे। सरकार र नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने भए त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेट निर्माणभन्दा पहिला समिति सभापतिहरूले सरकारसँग आफ्ना समस्याहरू राख्नुपर्ने बताए। उनले बजेट अभाव भयो भनेर कानुन बनाउने कुराबाट पन्छिन नहुने र कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्दा सामान्य खर्च पनि नहुने स्थिति गम्भीर विषय भएको बताए।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले दातृ निकायहरूसँग अनुगमनका लागि बजेट माग्दै हिँड्ने कुरा संसदीय समितिले गर्न नमिल्ने तर्क गरिन्। उनले यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन संसद र सरकारकै रहेको बताइन्। दातृ निकायहरूले रिसोर्टमा लगेर कार्यक्रम गर्ने गरेको भन्दै यस्तोमा सांसदहरूले सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

नेकपा एमाले सांसद प्रतिक्षा तिवारीले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट कानुन मन्त्रालयलाई छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। कानुन निर्माण गर्न नै नपुग्ने बजेट छुट्याउन नहुने उनको भनाइ थियो। उनले कानुन मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट नछुट्याउनु कानुन मन्त्रालय र कानुन समितिकै उपेक्षा भएको जिकिर गरिन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारले कानुन मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको बताए। उनले बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको भन्दै बजेटको पर्याप्तताका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यूएनडीपी लगायतका संघ संस्थाहरूले सहयोग गरेनन् भनेर अनुगमन नै गर्न छोड्न नहुने बताए। उनले आफ्नो व्यवस्थाले सरल तरिकाबाट पनि अनुगमन गर्न सकिने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने वा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूले एक दिनको व्यवस्था गरेर पनि अनुगमन गर्न सकिने सुझाव दिए। अरूको आश गरेर बस्दा कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ थियो। उनले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने आफ्नो माग रहेको समेत दोहोर्‍याए।

समितिका सांसदहरूले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नरहेको तर कानुन छिटो बनाउने भन्दैमा जनताको आशा र अपेक्षाविपरीत बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्।