काठमाडौँ । नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई तत्काल रु १ अर्ब ६० करोड अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घहरूले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालू आर्थिक वर्षको अनुदान यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

उखु किसानका साथै दुई महासङ्घले दुग्ध उत्पादक किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने र धान तथा मकैका लागि अति आवश्यक रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा. प्रेम दङ्गालले राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले २०७९ साउन १६ गते नै सुपारी निर्यातका लागि डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि उत्पादन बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा सुपारी उत्पादक किसान समस्यामा परेको बताए। उनले सुपारी किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। च्याउखेती तथा पशुपालनका लागि प्रयोग हुने पराल र गहुँको नल ढुवानी गर्दा प्रहरी प्रशासनले बारम्बार दुःख दिइरहेकाले यसको स्थायी समाधान गरी कृषिमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पनि उनले माग गरे।

नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशभन्द्र तिमल्सेनाले अस्थायी संरचना निर्माण गरेर भए पनि उत्पादित बिक्रीयोग्य चैते धान निर्धारित समर्थन मूल्यमा यथाशीघ्र खरिद गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले निर्धारित मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मूल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी सरकारले शोधभर्ना दिनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।

तिमल्सेनाले भने, "तत्कालका लागि उत्पादित धानलाई मौज्दात राखी सहुलियत कर्जा किसानलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक छ, भविष्यमा खाद्यान्न भण्डारणका लागि समस्या हुन नदिन आवश्यक पर्ने पूर्ण क्षमताका भण्डारण गोदाम निर्माण गर्नुपर्दछ।"

राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल २०८२ वैशाख १७ गते समाप्त भइसके पनि आजसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै महासङ्घले नियुक्ति प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन माग गरेको छ।