नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकका लागि समानता (धारा १८), सामाजिक न्याय (धारा ४२) र सामाजिक सुरक्षा (धारा ४३) को मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि यति ठूलो जनसङ्ख्या रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरूमा सहभागिताबाट बञ्चित गराइएको,  जसले उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानूनी रूपमै अपुग बनाएको छ। 

त्यस्तै, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन, २०७४” ले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सेवामा पहुँच सुनिश्चित गरे तापनि राजनीतिक अधिकार र निर्वाचन प्रणालीमार्फत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा मौन छ। निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी नहुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो। अधिकांश राजनीतिक दलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकार दिलाउन अग्रसर र प्रतिबद्ध नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

यस कानूनी अपूर्णताका कारण वडा, पालिका, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा जस्ता आम निर्वाचनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता नगन्य मात्रामा छ । राष्ट्रिय सभामा केही हदसम्म प्रतिनिधित्व हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई सच्याउन ऐतिहासिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति नेपाली कांग्रेसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सशक्तिकरण र नीति निर्माण तहमा उनीहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ठोस भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

हाल नेपाली कांग्रेसको विधानमा “अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता” भन्ने संयुक्त श्रेणी राखिएको छ, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हरेक संरचनामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने अवस्था कम छ । अपाङ्गता र अल्पसंख्यक वर्ग फरक संरचना, चुनौती र आवश्यकता भएका समूह हुन्, जसलाई एउटै कोटामा राख्दा दुवैको उचित प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । त्यसैले यी वर्गहरूलाई छुट्टाछुट्टै पहिचानसहित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधानमा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट अपाङ्गता कोटा सुनिश्चित गरिएको छैन । यद्यपि हाल ७७ जिल्लाबाट एक–एक जना अपाङ्गता प्रतिनिधि पठाउने प्रावधान सकारात्मक पहल हो । पार्टी नेतृत्वसँग भएको पटकपटकको संवादले आगामी विधान संशोधनमार्फत १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अपाङ्गता कोटा लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ, जुन अविलम्ब कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुपर्छ । यस्तै केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक जना अपाङ्गता प्रतिनिधिको अनिवार्य व्यवस्था स्वागतयोग्य भए तापनि एक व्यक्तिले सम्पूर्ण समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने यथार्थलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

अब नेपाली कांग्रेसले निम्न सुधारहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ:

वडा, पालिका, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा जस्ता सबै तहको आम निर्वाचन प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विधान, नीति र व्यवहारमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पार्टी विधानमा सबै तहका कार्यसमिति, भ्रातृ संगठन, शुभेच्छुक संस्था र विभागहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ। १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै कोटा राख्नुपर्छ। संविधान संशोधनमार्फत जनसंख्याको अनुपातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्न कांग्रेसले अग्रसर हुनुपर्छ।

समावेशी लोकतन्त्र नारामा होइन, व्यवहार र संरचनागत व्यवस्थामा आधारित हुनुपर्छ। त्यसका लागि कानूनी सुधार, संस्थागत प्रतिबद्धता र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानताको आधारमा सक्रिय सहभागिताको अवसर प्रदान गर्दै पार्टीभित्र र राष्ट्रिय तहमा गरिमायुक्त, संस्थागत र सुनिश्चित प्रतिनिधित्व स्थापना गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन।

यति ठूलो जनसङ्ख्यालाई ओगटेको अपाङ्गता समुदायको समावेशी सहभागिताले नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रलाई बलियो र न्यायपूर्ण बनाउनेछ। यही हो सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको साँचो अभ्यास। ( राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्षसमेत रहेका चम्लागाईंको यो लेख शुक्रबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय बीपीनगरमा विमोचित  स्मारिका एवम् राजनीतिक अधिकार सहजीकरण पुस्तिका २०८२ बाट लिइएको हो)