काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातका साधन नचल्दा नागरिकको अधिकार हनन भएको छ । कोही उपचार गर्न अस्पताल जान सकेका छैनन् । कोही रोजगारीका लागि जान सकेका छैनन् । कोही व्यापार व्यवसायका लागि जान सकेका छैनन् । बालबालिकाले विद्यालयमा पढ्न जान सकेका छैनन् भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निर्वाध जान पाउने अधिकारबाट हरेक नागरिक वञ्चित छन् । 

सार्वजनिक यातायातको अभावले हरेक नागरिक अधिकारबाट वञ्चित छन् । संविधान देशको मूल कानून हो । त्यही कानूनको धज्जी उडेको छ । सार्वजनिक यातायातको नाममा ‘सिन्डिकेट’ चलाएर यातायात व्यवसायीले संविधानको उल्लंघन गरेका छन् भने सरकारले तिनै सिन्डिकेटधारीहरुसँग घुँडा टेकेर संविधान पालनामा निरीह एवं बेवास्तापन देखाएको छ । 
यातायात व्यवसायीहरू गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउने गरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै आन्दोलित छन् । अझ संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेर अर्को निरीहपन देखाएको छ । 

संघीय सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी रहेको कार्यदलले सोमबार मध्यरातसम्म छलफल गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न पत्राचार गर्ने सहमति गरेर संविधानको उल्लंघन गरेको छ । जबकि प्रदेश सरकारको आफ्नो नीतिमा यसरी हस्तक्षेप गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई छैन ।

यातायात व्यवसाय अत्यावश्यकीय सेवा हुँदाहुँदै व्यवसायीहरु नागरिकलाई अलपत्र पारेर आफ्ना माग पूरा नभएसम्म देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने भनिरहेका छन् । अत्यावश्यकीय सेवा रोक्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु त कता हो संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई उसको नीति फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको छ । 

शुल्क लिएर दिने सेवामा लापरबाही गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार किन मौन बसिरहेको छ ? काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानमा साझा बस चलाउँदैमा र सुरक्षा निकायले दुई चार ओटा बस डुलाउँदैमा सबै नागरिकले सेवा पाउँदैनन् । आखिर सरकार जनताको कि बिचौली वा यस्तै सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीको ? 

गणतन्त्रमा कहीँ कतै पनि ‘सिन्डिकेट’ हुनु हुँदैन । तर अहिले यातायात व्यवसायीले देखाएको यो पेशाप्रतिको बेइमानी हो । यो दण्डनीय कसूर हो । हुनत अप्रत्यक्षरुपमा नियमित सवारी चलिरहेका बेलामा पनि यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट चलाएकै छन् । त्यसलाईसमेत हटाउन नसकेको निरीह सरकारले झन् अहिले त सिंगो मुलुक नै ठप्प हुने गरी गरिएको आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । 

हुनत सोमबार राति तयार भएको छ बुँदे सहमतिको मस्यौदाले समस्या समाधानतर्फ उन्मुख देखिएको छ । यद्यपि वार्तामा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको शेयर राइडिङ सम्बन्धी बुँदा नहटाएसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने स्पष्ट पारेसँगै समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

सरकारले निरीहता नदेखाओस् । यातायात व्यवसायीले पनि कानूनको धज्जी नउडाउन् । अत्यावश्यकीय सेवा रोक्नु दण्डनीय अपराध हो । सेवा दिँदै सरकारसँग वार्ता गर्न सकिन्छ । समस्याको समाधान समयअनुसार गर्न सकिन्छ । यसको समाधान तत्काल गरेर आइन्दा कुनै पनि यस्ता कानून मिच्ने गतिविधि नगर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।