काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुकुमी शासन व्यवस्थाबाट मुक्त भएर जनताले स्थापना गरेको गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्।

उनले राज्य संयन्त्रलाई सेवा केन्द्रित बनाउन गणतन्त्रले खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्दै नागरिक सर्वोच्चता नै सबैभन्दा ठूलो भएको बताएका छन्। राज्यका अंग र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको आचरण र व्यवहारमा सुधारको आवश्यकता भए तापनि राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत मात्र गर्न सकिने उनको जिकिर छ।

उनले इतिहासमा राजतन्त्रले जनतासँग भएका सम्झौता पटक-पटक उल्लंघन गरेको स्मरण गर्दै मुकुटको आडमा जनताको सेवा नभई जनतामाथि शासन गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान समयमा पनि नागरिक अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे। जनताको हित र अभिमतभन्दा शाही इशारालाई ठूलो भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्: ‘राज्यका अंग र अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको आचरण र व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने अझै धेरै कुरा हुन सक्छ। गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार राष्ट्रका यी चुनौतीहरू हुकुम बक्सिने एउटा मुकुटधारी खोजेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनावमार्फत इमानदार राजनीतिक शक्ति छनोट गरेर मात्र सामना गर्न सकिन्छ। इतिहास साक्षी छ, त्यो मुकुटको आडमा जनतामाथि शासन गरिएको थियो, सेवा होइन। राज्य संयन्त्रलाई शासनबाट सेवा बनाउने काम गणतन्त्र आएपछि सुरु भएको हो। त्यो अझै सम्पन्न भइसकेको छैन। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजतन्त्र र जनताबीच संघर्ष र सम्झौताहरू भए। जनतासँग भएका सम्झौताहरूलाई पटक-पटक तोडेको हुकुमी राजतन्त्रलाई परास्त गर्दै जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए। नागरिक अधिकार खोस्ने दुस्प्रयास आज पनि भइरहेको छ। तर नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको अभ्यासबाट हुर्केको आजको समाजले जनताको हित र अभिमतभन्दा शाही इशारा ठूलो किर्माथ भन्न सक्दैन।’

निरंकुशतन्त्र र गणतन्त्रमध्ये कुन उत्तम हो भन्ने समाजको बहसको विषय नभएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ उन्नत, अनुशासित र सुदृढ बनाएर मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजानुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले थपेका छन्: ‘हुकुमी निगाहले जिल्ला, गाउँ र नगरका प्रमुखहरू तोक्ने प्रणालीको ठाउँमा आज जनता आफैँले मतदान गरेर, वडाका सदस्यदेखि देशको राष्ट्रपतिसम्म समावेशी रूपमा विभिन्न जात/जाति र समुदायका कम्तीमा ३६ हजार ५७ प्रतिनिधिहरू चुन्छन्। सार्वजनिक सञ्चार प्रणालीको प्रतिबन्धका कारण निरंकुशतन्त्रमा गुपचुप हुने अपराध र भ्रष्टाचारउपर गणतन्त्रमा सार्वजनिक निगरानी र सार्वजनिक सूचना प्रणालीले जनतालाई न्यायाधीश बनाइदिएको छ। यसको लाभ लिएर निरंकुशतावादीहरूले हिजोको अँध्यारोमा लुकेको फोहोरलाई सफा देखाएर आजको पारदर्शितालाई फोहोर सावित गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्। आजको दिनले हामीलाई विगतको संघर्ष, जनआन्दोलनसँगै तय गरेको गन्तव्य, सँगै हिँडेको यात्रा र हासिल गरेका साझा उपलब्धिलाई सम्झाउँछ। हिजोको गरिबी, हिजोको असमानता, हिजोको अविकास र हिजोको पछौटेपनबाट हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौँ। देशमा निरंकुश राजतन्त्र र गणतन्त्र कालका विकास सूचकाङ्कहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्न म हाम्रो नवोदित युवा समाजलाई आग्रह गर्दछु। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ उन्नत, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाएर हामी मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजान सक्छौँ। निरंकुशतन्त्र र गणतन्त्र– कुन उत्तम हो भन्ने हाम्रो समाजको बहसको विषय होइन। राज्यका अंग र अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत जिम्मेवारीमा रहेका हामी सबैको आचरण र व्यवहारमा अझै सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुरा हुन सक्छन्। गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार– राष्ट्रका यी चुनौती हुकुम बक्सिने एउटा मुकुटधारी अधिनायक खोजेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनावमार्फत इमानदार राजनीतिक शक्ति छनोट गरेर मात्र सामना गर्न सकिन्छ। इतिहास साक्षी छ– त्यो मुकुटको आडमा जनतामाथि शासन गरिएको थियो, सेवा होइन। राज्य यन्त्रलाई शासनबाट सेवातर्फ प्रवेश गराउने काम गणतन्त्र आएपछि सुरु भएको हो, त्यो अझै सम्पन्न भएको छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य संयन्त्रलाई शासनबाट सेवातर्फ प्रवेश गराउने काम गणतन्त्र आएपछि सुरु भएको र त्यो अझै सम्पन्न नभएको जिकिर गरेका छन्।