प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ जेठ १२ सोमबार
631
Shares
फाइल तस्बिर
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यबीचको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकारमा सङ्कुचन आउन नदिने गरी प्रदेशमा अधिकारको प्रत्यायोजन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
“संविधानले प्रदत्त गरेका जुन अधिकार छन्, ती अधिकार सङ्घीय सरकार वा सङ्घीय संसद्बाट प्रत्यायोजन गर्न जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ भन्ने मैले बुझेको छु”, उनले भने, “त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”
सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले वित्तीय समस्या भोगिरहेको मुख्यमन्त्रीले बताए ।
“गत वर्ष नै समानीकरण अनुदान बापतको ठूलो रकम आएन, जसले गर्दा अहिले पनि प्रदेशले वित्तीय सङ्कट भोग्नुपरेको छ”, मुख्यमन्त्रीले भने, “संविधानले समानीकरण अनुदान सुनिश्चित गरेको छ तर, यही विषयमा रकम कटौती हुने, नआउने जस्ता समस्याले प्रदेशले अघि बढाएका विकास निर्माणका योजनामा प्रभाव पारेको छ ।”
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको र सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभा सदस्यबीच कानुन निर्माण, कार्यान्वयनलगायत संसदीय अभ्यासको प्रभावकारिताका लागि निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यको सहभागिता रहेको थियो ।
