काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको वित्त घाटा २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी खर्च तीव्र रूपमा बढे पनि आम्दानी अपेक्षाकृत नहुँदा यो अवस्था आएको हो। बिहीबारसम्म सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

सरकारले चालु वर्षमा राजस्वबाट १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म ९ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। सरकारले चालु खर्चमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेको छ भने विकास बजेट खर्चको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ।

चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर, विकास बजेटतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ३४.४४ प्रतिशत मात्र हो।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापन र सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको लगानीमा खर्च भएको छ। सरकारी वित्त घाटा बढ्नुको मुख्य कारण राजस्व संकलनमा कमी र वैदेशिक सहयोगको अपर्याप्तता देखिएको छ। सरकारले यो वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन लक्ष्यको ३०.८३ प्रतिशत मात्र हो।

समग्रमा सरकारले राजस्व लक्ष्यको ६५ प्रतिशत संकलन गरेको छ भने कुल बजेटको ६२.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु खर्च ६८ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने विकास खर्च ३४.४४ प्रतिशत मात्र छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रम समावेश गरेको भन्दै वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरी करिब १० प्रतिशत बजेट कटौती गरेका थिए।

विकास बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट खर्च गर्न विभिन्न समस्या रहेको बताउँछन्। मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार कतिपय आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा अवरोध, टेन्डर भएका आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव र अन्य प्राविधिक समस्याहरू रहेका छन्। चालु वर्षमा मन्त्रालयले १८० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा १५० अर्ब रुपैयाँ पाएको र हालसम्म ४० प्रतिशत खर्च भएको उनले जानकारी दिए। भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनको भनाइ छ।