काठमाडौं। राजस्व परामर्श समितिले विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै विद्युतीय व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले त्यस्ता सेवाहरूमा कर लगाउन आग्रह गरेको हो।

समितिका अनुसार सरकारले राजस्वको आधार विस्तार गर्न डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र आगामी बजेटबाटै विद्युतीय सेवा करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। यसका साथै समितिले सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र करको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न, घरजग्गा कारोबार जस्ता क्रियाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकरण गरी करयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ। पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउनुका साथै करदाता सम्बन्धी तथ्याङ्क र आर्थिक विवरणहरूको अन्तरआबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने राय पनि समितिले दिएको छ।

त्यसैगरी, भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै समितिले कर संकलनलाई सुदृढ बनाउनुका साथै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ। भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने र भन्सार प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरूको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

सरकारको आयस्रोतलाई विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले प्रस्तुत गरेको छ। यी स्रोतहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संकलन प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने तथा राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानूनी आधार तयार गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझावहरू आगामी बजेट निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनले ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।