काठमाडौं। सरकारले विभिन्न विकास आयोजनाहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन आयोजना बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ। लगानी बोर्डको बुधबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
बैठकले बोर्डका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरणका लागि सूची तयार गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकमा सातवटा कार्यसूचीमा छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा लगानी बोर्डमा लामो समयदेखि सूचीकृत रहेका विभिन्न आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायहरुका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमध्ये कुन आयोजनालाई निजी साझेदारीमार्फत अघि बढाउने, कुनमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने र कुन आयोजना सरकारी लगानीबाट अघि बढाउने भन्ने विषयमा एउटै धारणा बनाइने भएको छ। यसका लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक तयार गरिनेछ।
बैठकले लामो समयदेखि अल्झिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको कानूनी राय लिने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले वर्तमान बजेट वक्तव्यमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुमा पनि छलफल भएको बताए। सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गरी अघि बढाउने र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र स्पष्ट बनाउन निर्देशिका तयार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी उनले दिए। लगानी बोर्डमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा कुन आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।
