काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ। महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आज शीतल निवासमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा महालेखा परीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आफ्नो कार्यालयले कार्यसम्पादन गरी ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको जानकारी दिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी ५ हजार ७५९ वटा निकाय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको बताए। जसमध्ये ३ हजार ७०२ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो।

महालेखा परीक्षक रायाले यस अवधिमा ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाको ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिए। नेपालको संविधान र लेखापरीक्षणको अधिकारभित्र रही ४२ वटा संगठित संस्थाको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको उनले बताए। यस वर्ष ११ विषयमा कार्यमूलक, १ विषयमा सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय र २ विषयको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थियो।

प्रदेशको कामकारबाहीका सम्बन्धमा अलग-अलग प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखहरूलाई पेश गरिएको पनि रायाले जानकारी दिए। लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन जारी गर्ने चरणमा रहेको उनले बताए। वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको विवरणको सारंश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालयका गतिविधिहरूलाई अलग-अलग परिच्छेदमा समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा भएका कामकारबाहीबारे सरोकारवालालाई सूचित गराउन वार्षिक प्रतिवेदनको सारंश तयार गरी सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए।

यस वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड, र संगठित संस्थातर्फ ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुको अवस्था प्रस्तुत गर्दै महालेखा परीक्षक रायाले लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको जानकारी दिए। सोमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयको ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, र समिति तथा अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा समिति र अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ। यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, र समिति तथा अन्य संस्थाहरूको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरूको बेरुजु अतिरिक्त कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात् लेखापरीक्षण वक्यौता, राजस्व वक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको छ। यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख बेरुजु परीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।