काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जा वितरण र मापदण्डको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि कुनै जवाफ नदिएको गम्भीर गुनासो गरेका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा वार्षिक मस्यौदा प्रतिवेदन र समितिमा प्राप्त उजुरीमाथिको छलफलमा सभापति सिंहले हेटौँडाबाट धरानतर्फको सडक विस्तार गर्दा बजार क्षेत्रका पुराना बस्तीहरू नष्ट हुने र हजारौं स्थानीय नागरिक सुकुम्बासी हुने जोखिम रहेको औंल्याए। वर्षौंदेखि सरकारलाई कर तिर्दै आएका हजारौं नागरिकलाई मुआब्जा नदिई सुकुम्बासी बनाउने अवस्था आउन लागेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। सडक विस्तारका लागि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने र यदि त्यो सम्भव नभए अर्को विकल्प खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सभापति सिंहले भने, “अहिले वीरगन्जबाट पनि बाइपास लैजाने गरी एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग समझदारी भइसकेको छ। तर हेटौँडाबाट सडक विस्तार गर्दा पुरानो बस्ती नै समाप्त हुन्छ। समितिले मुआब्जाबारे मन्त्रालयसँग पटक-पटक जानकारी माग्दा पनि जवाफ पाएको छैन। हेटौँडादेखि धरानतर्फको सडक विस्तारमा ३१ मिटर दायाँ र ३१ मिटर बायाँ मापदण्ड तोकिएको छ। त्यसको मुआब्जा कस-कसले पाएको छ भन्ने जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छैन। वर्षौंदेखि तिरो तिरेर बसेका हजारौं घर र जनता सुकुम्बासी हुने भएकाले उचित मुआब्जासहित काम गर्नुपर्छ, होइन भने स्थानीय निकाय र जनताले भनेजस्तो लागतको विकल्प खोज्नुपर्छ।”

बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बस्नेतले हेटौँडा बजारमा सडक विस्तारका क्रममा करिब ३०० घर प्रभावित हुने समस्यालाई देशव्यापी समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनले नीतिगत रूपमै सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले हेटौँडा बजारबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने विषय जटिल र विवादित रहेको बताए। उनले मुआब्जाको समस्या समाधान नगरी अघि बढ्न नसकिने भन्दै नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखे।

समितिका सदस्यहरूले सडक विस्तार र मुआब्जाको विषयमा स्थानीय जनता, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र संघीय सरकारबीचको विवादलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।