काठमाडौँ। अमेरिकी सांसद एवं विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष माइकल टी. म्याककल (आर-टीएक्स) ले अमेरिकी समूहले पाकिस्तानमा आधारित आतङ्कवादी सङ्गठन लश्कर-ए-तैयबासँग जोडिएको आरोप लगाइएको गैरसरकारी संस्था हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एण्ड डेभलपमेन्ट (एचएचआरडी) लाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (यूएसएआईडी) ले प्रदान गर्ने एक लाख दश हजार डलर अनुदान तत्काल निलम्बन गर्न माग गरेका छन् । 

युएसएआईडी प्रशासक सामन्था पावरलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा म्याककलले आठ महिनाअघि उनको ध्यानमा ल्याइएको एचएचआरडीको आतङ्कवादी सम्बन्धको विश्वसनीय आरोपहरूमा कारबाही गर्न असफल भएकोमा एजेन्सीको आलोचना गरे। 

अक्टोबर २०२१ मा युएसएआईडीको महासागर ढुवानी प्रतिपूर्ति कार्यक्रम मार्फत प्रदान गरिएको यो अनुदान, एचएचआरडीलाई तोकिएको आतङ्कवादी समूह, आतङ्कवादी वित्त पोषक र अतिवादी सङ्गठनहरूसँग जोडिएको लामो समयदेखिको दाबीका कारण छानबिनमा परेको छ ।

म्याककलले जनवरी २४, २०२३ को पत्रमा मे २०२२ देखि कंग्रेसका कर्मचारीहरूले बारम्बार सोधपुछ गर्दा पनि आरोपहरूको अनुसन्धान नगरेको वा अनुदान रोक्न नसकेकोमा युएसएआईडीलाई "घोर लापरबाही" गरेको आरोप लगाएका थिए । 

"आरोपहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन युएसएआईडीको डरलाग्दो असफलता पूर्णतया अस्वीकार्य छ," म्याककलले लेखे । उनले पावरलाई गुप्तचर समुदाय, सङ्घीय कानून प्रवर्तन, राज्य विभागको आतङ्कवाद विरोधी ब्युरो र गृह सुरक्षा विभागसँग समन्वय गरेर अनुदानको व्यापक समीक्षाको व्यक्तिगत रूपमा निरीक्षण गर्न आग्रह गरे ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ र प्रारम्भिक चिन्ता
लश्कर-ए-तैयबालगायत आतङ्कवादी सङ्गठनहरूसँग सम्बन्धको लामो समयदेखिको आरोपको बाबजुद, अक्टोबर २०२१ मा, युएसएआईडीले आफ्नो महासागर माल ढुवानी प्रतिपूर्ति कार्यक्रममार्फत हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एण्ड डेभलपमेन्ट (एचएचआरडी) लाई  एक लाख १० हजार अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्‍यो। 

यो समूह २००८ को मुम्बई आक्रमण जस्ता आक्रमणहरूको लागि कुख्यात छ। जसमा १७० भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। आतङ्कवादका वित्त पोषकहरू र अतिवादी समूहहरूसँग यसको कथित सम्बन्ध रहेको कङ्ग्रेसलाई पठाइएको पत्रले एचएचआरडीलाई कोष दिने निर्णयले चिन्ता बढाएको छ।

म्याककलले सामन्थालाई लेखेको पत्रमा कर्मचारीहरूले बारम्बार सोधपुछ गरे तापनि अनुदान निलम्बन नगरेको वा दाबीहरूको अनुसन्धान नगरेकोमा युएसएआईडीलाई "घोर लापरबाही" गरेको आरोप लगाइएको छ। 

उनले गुप्तचर समुदाय, सङ्घीय कानून प्रवर्तन, राज्य विभागको आतङ्कवाद विरोधी ब्युरो र गृह सुरक्षा विभागसँगको समन्वयमा गहन समीक्षा नभएसम्म तत्काल निलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् । 

म्याककलको पत्रले निष्क्रियताको ढाँचालाई उजागर गर्‍यो। नोभेम्बर २०१९ मा जिम बैंक्स, चक फ्लिशम्यान र र्‍यान्डी वेबरले सार्वजनिक रूपमा एचएचआरडीको कथित आतङ्कवादी सम्बन्धहरूको राज्य विभागको समीक्षाको अनुरोध गरेको उल्लेखसमेत गरिएको छ । जनवरी ११, २०२३ मा आयोजित एक ब्रिफिंगमा युएसएआईडीको कारबाहीको अभाव प्रकट भएको थियो। जसमा एक विषयविज्ञले एक हप्ताअघि मात्र यस मुद्दाको बारेमा सचेतता स्वीकार गरेका थिए । जसले एजेन्सीको ढिलो प्रतिक्रियालाई उजागर गर्दछ । 

एचएचआरडी र क्षेत्रीय गतिविधिहरूविरुद्ध आरोप
विदेशमा रहेका पाकिस्तानीहरूद्वारा स्थापित एचएचआरडीलाई लश्कर-ए-तैयबा र अन्य अतिवादी समूहहरूसँगको सम्बन्धमा संलग्न गरिएको छ। यो संस्था नेपाल जस्ता क्षेत्रहरूमा सञ्चालन हुन्छ। जहाँ यसलाई कट्टरपन्थी इस्लामिक विचारधारालाई प्रवर्द्धन गरेको आरोप लगाइएको छ । 

विशिष्ट आरोप
पाकिस्तानी दूतावास नजिकै रहेको काठमाडौँको महाराजगन्जमा रहेको एचएचआरडीको कार्यालयले पाकिस्तानी अधिकारीहरूसँग नजिकको समन्वय गरिरहेको आरोप छ । एचएचआरडी-यूएसएका पूर्व आसियान क्षेत्रीय निर्देशक र एचएचआरडी-नेपालका देश निर्देशक सैयद खालिद मोहसिनलाई लश्कर-ए-तैयबासँग जोडिएको आरोप छ । 

मोहसिनका बुबा स्वर्गीय सैयद आबिद शाह, रहिम यार खान जिल्लामा जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तानका एक वरिष्ठ नेता थिए । नेपालमा एचएचआरडीका कार्यक्रम प्रबन्धक इरफान पोखरेल (जिबाप्रसाद पोखरेलको रूपमा पनि चिनिन्छन्), लाई लश्कर-ए-तैयबाको अतिवादी विचारधारा सक्रिय रूपमा प्रचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

भारतको जम्मू र कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलामा नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपानेको हालै भएको हत्यामा प्रवासी पाकिस्तानीहरूद्वारा सुरु गरिएको एचएचआरडी, पाकिस्तानमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ-प्रतिबन्धित लश्कर-ए-तैयबासँग सम्बन्धित एक गैरसरकारी संस्था संलग्नता रहेको आरोपले यी सम्बन्धहरूलाई अझ उजागर गरेको छ । जसले गैरसरकारी संस्थालाई चालु क्षेत्रीय सुरक्षा खतराहरूसँग जोडेको छ।

हालैका विकास क्रम र निरन्तर कोष
प्रारम्भिक विवादको बाबजुद हालैका रिपोर्टहरूले सङ्केत गर्दछन् कि युएसएआईडीले एचएचआरडीलाई कोष दिन जारी राख्यो, बाइडेन प्रशासनको अधिनमा २०२३ मा थप ७३ हजार अमेरिकी डलर छुट्टाएको थियो। इन्डिया टुडेले फेब्रुअरी ५, २०२५ मा रिपोर्ट गरेको यो विकासले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ ।

मार्च १९, २०२४ को मध्य पूर्व फोरमको लेखमा उल्लेख गरिएझैँ युएसएआईडीको महानिरीक्षकको कार्यालय (ओआईजी) ले अनुसन्धान सुरु गर्दा पनि यो वित्त पोषण भएको थियो।

कङ्ग्रेसमा निकै आक्रोश देखिएको छ, मार्च २०२४ मा सिनेटर मार्को रुबियो (आर-एफएल) ले भनेका थिए । वासिङ्टन एक्जामिनरले रिपोर्ट गरेअनुसार कुनै पनि परिस्थितिमा करदाताको पैसा आतङ्कवादी समूहहरूसँग सहानुभूति राख्ने संस्थाहरूलाई जानु हुँदैन । यसले अमेरिकी करदाता कोषको दुरुपयोग र आतङ्कवाद विरोधी प्रयासहरूको प्रभावकारिताको बारेमा व्यापक चिन्ताहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युएसएआईडी विरुद्धको कारबाहीको सन्दर्भमा पनि निरन्तर कोषको आलोचना गरिएको छ। फेब्रुअरी ५, २०२५ मा स्वराज म्यागमा उल्लेख गरिएअनुसार  केहीले एजेन्सीलाई "गहिरो राज्य" को भागको रूपमा लेबल लगाएका छन् र यसको विघटन वा सुधारको लागि आह्वान गरेका छन्। 

साथै युएसएआईडी हाल उल्लेखनीय छानबिनमा छ र सम्भावित बजेट कटौती र पुनर्संरचना प्रयासहरूको सामना गरिरहेको छ। एजेन्सीले काम गरिरहेको बेला वर्तमान प्रशासनभित्र यसलाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा विघटन गर्न वा यसको भूमिकालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन र केही कार्यहरू अमेरिकी विदेश विभागलाई हस्तान्तरणको चरणमा छ।

कांग्रेसका मागहरू र निरीक्षण प्रयासहरू
म्याककलको पत्रमा युएसएआईडीले फेब्रुअरी ७, २०२३ सम्ममा एचएचआरडीको अनुदान आवेदन, आतङ्कवाद प्रमाणीकरण, र स्वीकृति प्रक्रिया रेकर्ड सहित सबै सान्दर्भिक कागजातहरू उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। यसको स्थिति जनवरी ३१, २०२३ सम्ममा घोषणा गरिनेछ भनिएता पनि त्यसपछि निरन्तर अद्यावधिकहरू भइरहेको छ। यद्यपि अप्रिल ३०, २०२५ गतेसम्म अनुसन्धानको नतिजाको बारेमा कुनै सार्वजनिक अपडेट जारी गरिएको छैन। जसले पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

पत्रको प्रतिलिपि र्याङ्किङ सदस्य ग्रेगरी मिक्स र युएसएआईडीका कार्यवाहक महानिरीक्षक निकोल एङ्गारेलालाई पठाइएको थियो । सार्वजनिक खुलासाको अभावले अमेरिकी एजेन्सीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई, विशेष गरी जटिल भूराजनीतिक गतिशीलता भएका क्षेत्रहरूमा अनुदान कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराको थप छानबिनको लागि आह्वानलाई बढावा दिएको छ।

अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको व्यापक प्रभाव
एचएचआरडी विवादले अमेरिकी विदेशी सहायता प्राप्तिकर्ताहरूको लागि जाँच प्रक्रियाहरूको बारेमा बढ्दो चिन्तालाई जोड दिन्छ। विशेष गरी सुरक्षा जोखिम उच्च भएका क्षेत्रहरूमा। यी आरोपहरू नेपालमा एचएचआरडीको कथित गतिविधिहरू र लश्कर-ए-तैयबासँग यसको कथित सम्बन्धहरूसहित, आतङ्कवाद वा अतिवादीसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नबाट करदाताहरूको पैसा रोक्न बलियो सुरक्षा व्यवस्थाको आवश्यकतालाई प्रकाश पार्छन् । 

यो मुद्दाले अमेरिकी वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरूमा बढी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न व्यापक सुधारहरूलाई प्रेरित गर्न सक्छ। यसले मानवीय सहायता र राष्ट्रिय सुरक्षा बीचको सन्तुलनको बारेमा पनि प्रश्न उठाउँछ। विशेष गरी लश्कर-ए-तैयबाको आक्रमणको इतिहासलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युएसएआईडीलाई खारेज गर्ने कदम चाल्दा भारतको लागि राम्रो खबर हुन सक्छ। 

किनकि एजेन्सीको कोषले विशेष गरी भारतलाई लक्षित गर्दैले आतङ्कवादलाई समर्थन गरेको पाइएको थियो। जसको विस्तृत विवरण https://www.nripage.com/articles/global-news/2025/02/05/usaid-funds-terrorist-outfit-falah-e-insaniat-foundation-linked-to-lashkar-e-taiba मा दिइएको छ।

निष्कर्ष र भविष्यको दृष्टिकोण
अप्रिल ३०, २०२५ सम्म एचएचआरडी कोष विवाद सुल्झेको छैन। अनुसन्धानको निष्कर्षको सार्वजनिक खुलासा गरिएको छैन। यस मुद्दाले विशेष गरी आतङ्कवादबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा मानवीय सहायतालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सन्तुलनमा राख्ने चुनौतीहरूलाई प्रकाश पार्छ । 

भविष्यका विकास क्रमहरूमा निरीक्षण बढाउन कानूनी सुधारहरू, युएसएआईडीको सञ्चालनको बढ्दो छानबिन र लश्कर-ए-तैयबासँगको सम्बन्ध पुष्टि भएमा एचएचआरडीविरुद्ध कानूनी कारबाही हुन सक्छ। यो अवस्थाले जनताको विश्वास र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम राख्न पारदर्शी र जवाफदेही वैदेशिक सहायता नीतिहरूको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।