काठमाडौँ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सरकारलाई आ. व. २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समितिले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई आ. व. २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समितिले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । समितिको बैठकमा समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको आ. व. २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समितिले तयार पारेको सुझाव र ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा छलफल र सो सुझावहरू रहेका छन् । 

 समितिले महिला, दलित, भूमिहीन, विपन्न पिछडिएको हक अधिकार प्रत्याभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला समितिको मंगलबारको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो । 

समिति सभापति ठाकुर गैरेले दलितको हक अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, दलित विकास परिषद् गठन गर्न, महिला सशक्तीकरण गर्ने, मुस्लिम समुदाय लगायत विपन्न, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिए । 

उनले भने– ‘संविधानको धारा ४० ले व्यवस्था गरेको दलितको हक अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, दलित विकास परिषद् गठन गर्ने, दलित उत्थानका लागि ठोस नीति लिनुपर्ने, महिलालाई प्रदान गरिएको संविधान प्रदत्त हक अधिकार, लैङ्गिक मैत्री बजेटको व्यवस्था लगायतका समग्र पक्ष समेटेर महिला सशक्तीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने,मुस्लिम समुदाय लगायत विपन्न, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र अगाडी बढाउन ठोस नीति ल्याउनु ।’

समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गरिबीको रेखामुनि रहेको विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । उनले गरिबी निवारणका लागि सम्बन्धित कोष रहे पनि अहिले हराएको बताए । उनले गरिबीको परिभाषा स्पष्ट पार्न सुझाव दिए । गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई सहुलियत पसलमार्फत सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए । 

उनले भने– ‘गरिबीको रेखामुनि रहेको विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने भइसक्यो । गरिबी निवारण सम्बन्धी कोष थियो । त्यसले धेरै काम गरेको थियो तर त्यो अहिले हरायो । गरिबिको परिभाषा स्पष्ट गरौँ ।’

समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दलित उत्थानका लागि ठोस नीति लिन तथ्याङ्क समेत सङ्कलन गर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेकाले समन्वय सहकार्य जरुरी छ ।
उनले भने– ‘अहिले समस्या के छ भने तथ्याङ्क सरकारको कुनै कार्यालयमा पाइँदैन । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र डेटाबेसमा उत्थानका लागि कार्यक्रम बनाइनुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नीति तथा कार्यक्रममा दलित, महिलाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार घाटा र फाइदा हेरेर मात्रै कार्यक्रम राखिनु हुँदैन । उनले भने–‘खाली झारा टार्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याइन्छ । अब स्पष्ट रूपमा हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ ।’