काठमाडौँ ।  एकातिर शिक्षकहरूको ढिटले गर्दा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार गुम्दै गएको छ भने अर्कातिर सरकारले गरेको खेलाँचीले गर्दा शिक्षकका माग सजिलै पूरा हुने संकेत देखिएको छैन । 

शिक्षकहरु चैत २० गतेदेखि आन्दोलित छन् । जसका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना रोकिएको छ । एसईईको कपी परीक्षण भइरहेको छैन । साथै कक्षा १२ को परीक्षा १० दिन पर सरेको छ । यही गतिले २१ गतेदेखि परीक्षा चालु हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । 

तर सरकारले भने शिक्षकका मागलाई खेलाँचीका रुपमा लिएको छ । यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अग्रसर गराएनन् । उनले बिना शिक्षा मन्त्री आफैँले शिक्षकहरूसँग वार्ता गरे । 

अनि शिक्षकको हकका लागि लडिरहेकी तिनै भट्टराईले अन्तत मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन् । उनको स्थानमा रघुजी पन्त आए । 

रघुजीले बिहीबार शपथ खाए । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे शिक्षकलाई वार्तामा बोलाए । प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरिसकेका शिक्षकहरू एक तह तल झरेर शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता गर्न गए । 

तर तिनै शिक्षकहरु मन्त्रालय नै नपसी फर्किएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको सहमति नभएको भन्दै वार्ता नगरी फर्किएका हुन् । 

वार्ताका लागि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई आउन भने पनि को को आउने भनेर तय नगर्दै मन्त्रालयले आफ्नै राजीखुशीले नाम पठाएपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरु वार्ता नगरी फर्किएका हुन् । 

‘२५ सदस्यीय नामावली शिक्षक महासंघले तयार नगरेको ब्यहोरा जानकारी  गराउँछौं,’ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘आज मिति २०८२ बैशाख १२ गते नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूसँग औपचारिक भेटका  लागि हामी जाने क्रममा थियौँ तर विशेष कारणवश आज हामी मन्त्रालय प्रवेश नगरी फर्किएको कुरा जानकारी गराउँछौं ।’

सुवेदीले यतिमात्र भने पनि २५ जनाको नाम मन्त्री पन्तले खल्तीबाट निकालेको स्पष्ट भयो । 

अर्कातर्फ आजबाट संसद बैठक शुरु भयो । यही बैठकमै शिक्षकका माग सम्बोधन हुने अपेक्षामा शिक्षक थिए । तर न सरकार जिम्मेवार भयो न त संसद नै । 

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु मारमा परिरहेका छन् । तर सरकारले यही हेल्चेक्रयाइँ गर्ने हो भने एसईईको नतिजा समयमा आउने छैन । नयाँ शैक्षिक सत्र पर धकेलिने छ । १२ को परीक्षा अनिश्चित हुनेछ । 

कि आन्दोलित शिक्षकलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्नुपर्यो हैन भने उनीहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्यो । 

शिक्षकहरुले वार्तामा नबसेपछि शिक्षामन्त्री पन्तको पहिलो कदममा ठेस लागेको छ । यो ठेस उनकोमात्र हैन प्रधानमन्त्रीको कदममा पनि लागेको हो । वार्तामा जाने शिक्षक तय गर्ने काम महासंघको सरकारको हैन । 

सिंगो महासंघलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता बनाउन खोज्दाको परिणाम सरकारले भोगे पनि त्यसको गहिरो असर विद्यार्थी र अभिभावकमा परिरहेको छ । 

के हुन्छ अब शिक्षकलाई काममा फर्काउन सरकारलाई सर्वोच्चले दिएको चार बुँदे निर्देशन ?
सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसहितको रिटमा अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनवाइपछि सरकारका नाममा चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

चारबुँदे निर्देशनमा सरकारलाई तीन दिनभित्र भएको प्रगतिको विवरण चौथो दिन सर्वोच्चमा पेस गर्न पनि आदेश जारी भएको छ । तर के सरकारले यसरी नै नाम तोकेर बोलाएको तर शिक्षकहरु नआएको प्रतिवेदन दिने होला त ?

के छ चारबुँदे निर्देशनमा ?
१. आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू, देशभरका बालबालिकालाई नियमत रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्न नगराउनू ।

२. तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू ।

३. शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने ।

४. उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलाससमक्ष पेस गर्नू ।