फरक पारेन मन्त्रीको राजीनामा, १२ को जाँच र एसईईको कपी परीक्षण दायित्वले [फोटोफिचर]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ वैशाख ९ मंगलबार
887
Shares
काठमाडौँ । शिक्षा ऐनलगायत विभिन्न माग राख्दै गत चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी रहेको छ ।
विद्यालयमा नयाँ भर्ना, एसईईको कपी परीक्षण र बिहीबारदेखि हुँदै गरेको कक्षा १२ को परीक्षाको जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै शिक्षकहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
काठमाडौँको माइतीघरमा भेला हुन नसक्ने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलेसमेत विद्यालयमा गएर काम गरेका छैनन् । सामुलायिक विद्यालय सुनसान छन् ।
यसकै फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयहरु भने चम्किरहेका छन् ।
शिक्षकहरु सरकारले जहिले पनि धोका दिएको भन्दै यसपालि वार कि पार नगरी नछाड्ने भन्दै माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलन नछाड्ने अडानमा छन् ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनमा, नाचगान, नाटक प्रदर्शनी, योग लगायतले निरन्तरता पाइरहेको छ । अभिभाकवले बिन्ती आन्दोलन नगरिदेउ भन्दासमेत केही शिक्षकहरुले मर्यादा नाघेरै अभिभावकमाथि अपशब्द प्रयोग गरेर जाइलागेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमासमेत भाइरल भइरहेको छ ।
समय सारेर बिहान ९ देखि १२ बजेको समय राखेसँगै अस्पताल जाने स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय जाने कर्मचारी, विद्यालय जाने विद्यार्थी लगायत सबैलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
संसद बैठक बैशाख १२ गते बस्दैछ । १२ गते नै शिक्षा विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भएको बुझिएको छ ।
तर आन्दोलनकै क्रममा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएकी छिन् । यसले पनि केही न केही तरङ्ग पैदा गरेको छ । तर शिक्षकहरुलाई कुनै फरक परेको छैन ।
त्यतिमात्र होइन गत बैशाख २ गतेदेखि नयाँ भर्ना शुरु भएको छ । एसईई गत चैत १५ गते सकिएको थियो । त्यसयता कपी परीक्षणसमेत नगर्ने भन्दै शिक्षकहरुले माग पूरा नभएसम्म सबै बहिस्कारको रणनीति बनाएका छन् ।
त्यस्तै आगामी बिहीबारदेखि शुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा पनि सहभागी नहुने शिक्षकहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निजामति कर्मचारीको समन्वयमा परीक्षा भने ११ गतेदेखि नै शुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
जिम्मेवारीबोध गर्दै महासंघ
आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले बोर्डले १२ को परीक्षा जसरी पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै गमभीर छलफल गर्दैछ । छलफल राजधानीको रत्नराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय नयाँ बानेश्वरमा बसिरहेको छ ।
यसअघि महासंघले १२ को परीक्षामा सामेल नहुने भन्दै परीक्षा रोक्न आग्रह गरेको थियो । तर बोर्डले भने विद्यार्थीको पढाइमा एक वर्ष ढिलाइ हुने भन्दै समयको ख्याल गर्दै निजामति कर्मचारी लगाएरै पनि परीक्षा गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
