काठमाडौँ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले आन्दोलनको १४ औँ दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले मंगलबार पनि माइतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसबीच सरकार र महासङ्घका पदाधिकारी–प्रतिनिधिबीच पटक–पटक संवाद भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, १८ किसिमका शिक्षकहरूलाई एकद्बार गर्नुपर्ने लगायत उनीहरूका माग छन् ।

उता सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय गरेर संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ । यद्यपि सरकारबाट पटक-पटक धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरूले तत्काल निर्णय नहुन्जेल र ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने ढिपी कसेका छन् । सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरूलाई झुक्याउने, अलमल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

महासङ्घको सोमबार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तर पुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई पटक पटक पत्याउँदा धोका भएको उल्लेख गर्दै अब काममा मात्र विश्वास गर्न सकिने बताए । यो आन्दोलनले नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाद्यने उनको विश्वास छ । उनले आफूहरूसँग तीन वटा मात्र उपाय बाँकी रहेको र ती सबै उपाय आन्दोलन गर्नु नै रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरू घर फर्किने बताए । अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई २०७५ मा पनि हेर्‍यांै, ०७८ मा पनि हेर्‍यांै, ८० मा पनि हेर्‍यांै । अब कसैको बोलीमा पत्यार गर्दैनौँ काममा मात्र पत्यार गर्छौँ । व्यवस्था परिवर्तनका निष्कर्ष त आन्दोलनले निकालेको छ भने एउटा ऐन जारी गर्ने निष्कर्ष आन्दोलनले निस्किँदैन ? हामीसँग तीन वटा उपायहरू छन् । पहिलो पनि आन्दोलन । दोस्रो पनि आन्दोलन । र तेस्रो पनि आन्दोलन । अनि सरकारसँग पनि तीन वटा उपाय छन् । सबै उपाय भनेको ऐन जारी गर्ने नै हो । सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाएर पहिलो दिन नै ऐन जारी गरिदियोस् हामी घर फर्किन्छौँ । अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो ?’

आन्दोलनमा सहभागी धादिङका शिक्षक प्रमोदराज अधिकारीले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयमा समेत आलटाल गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले लामो समयदेखि शिक्षकका माग पूरा गर्ने भनेर कुरा मात्र गर्‍यो । व्यवहारमा त्यो परिणत भएन । पटक पटक शिक्षकहरूलाई झुक्याउने, अलमल्याउने र धोका दिने काम भएको हुनाले हामीले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेनौँ । अहिलेको आन्दोलन अब शिक्षा ऐन बन्ने वातावरण नबनिकन, मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयमा समेत सरकारले आलटाल गरिरहेको छ त्यो नगरेसम्म जाँदैनौँ । शिक्षकहरू यत्तिकै घर फर्किन्छन् भन्ने उनीहरूले सोचेका छन् । तर हामी कक्षा १२ को परीक्षामा सहयोग नगर्ने, कक्षा १० को उत्तर पुस्तिका समेत नजाँच्ने गरेर हामी भेला भएका छौं ।’

धनकुटाबाट आन्दोलनमै आउनु भएका शिक्षक चन्द्र बडालले आफूहरू बार कि पारको लडाइँमा रहेको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको कारण वार्ता नगएको बताए । उनले सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन जारी नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई पटक पटक धोका दियो । अहिले हामी बार की पारको लडाइँका लागि आएका छौं । तीन÷तीन पटक शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको कारण अर्को वार्ताका लागि सरकारले नै विश्वासको वातावरण नबनाएको कारण वार्तामा नगएका हौँ । हामी शिक्षा ऐन जारी नहुञ्जेलसम्म सडक छोड्दैनौँ ।’

शिक्षक आनन्दराम खनालले सरकारले नै शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरेर राज्यको शिक्षा प्रणालीमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप लगाए । उनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि अन्तिम सङ्घर्ष गरिरहेको बताए । 
उनी भन्छन्, ‘सरकारले नेपालको राज्य प्रणालीको शिक्षा प्रणालीमाथि कुठाराघात गरेको हुनाले नेपालमा उत्पादन हुने विद्यार्थी, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधार र शिक्षा ऐनको लागि महाघले अन्तिम सङ्घर्ष गरिरहेको छ । यसका पनि आज १४ दिन बित्यो । माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

सरकारले विगतका सम्झौताका आधारमा ऐन जारी गरेपछि संशोधन हाल्न सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पनि ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहनु सरकारको लागि लज्जाजनक विषय भएको शिक्षक पवनराज दाहालले बताए । उनले सरकार शिक्षाबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारले शिक्षकहरूसँगका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर बालबालिकाको भविष्य अन्धकार र शिक्षालाई गुणस्तरहीन बनाउन उद्धत रहेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए । उनले कि जितिन्छ कि बितिन्छ भनेर आन्दोलनमा आएको कारण सडक छोड्न तयार नरहेको बताए । 

सरकारले आफूले गरेको निर्णयहरू आफैँले कार्यान्वयन नगरेको कारण सरकारप्रति विश्वास नरहेको मकवानपुरकी शिक्षिका दुर्गा ढुङ्गाना घिमिरेले बताए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासङ्घले यसअघि नै बताइसकेको छ । गत वर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात् २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारसँग सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै सङ्केत नदेखाएपछि शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । १४ दिनदेखि जारी आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरूको माग पूरा गरी शिक्षकहरूलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय सुचारु गर्न शिक्षकहरूलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ ।