(आगामी चैत २३ गते नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदैछ । मुख्यतयाः दुई समूह प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा खडा भएका छन् । चुनावमा केन्द्रित रहेर संक्षम नेतृत्व उज्ज्वल भविष्य भन्ने नाराका साथ बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेशागत राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानून व्यवसायी समूहको तर्फबाट अध्यक्षका प्रत्यासी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्राडा विजयप्रसाद मिश्र र सोही समूहका महासचिवका प्रत्यासी वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालासँग अधिवक्ता कृष्णप्रसाद मरासिनीले कुराकानी गरेका छन्) 

प्रश्न १: नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचनमा तपाईंहरु अध्यक्ष र महासचिवको पदको दाबेदार हुनुहुन्छ । तपाईंहरु आफ्नो प्रतिस्पर्धीभन्दा के कति कारणले योग्य हुनुहुन्छ ? 
जवाफ: हाम्रो टिमसँग व्यावसायिक अनुभव छ । व्यावसायिक अनुभव भएका प्राज्ञ साथीहरु हुनुहुन्छ । कम्तीमा १०/१२ वर्षदेखि ३६ वर्षसम्म व्यावसायिक अनुभव भएका साथीहरुले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।सबै साथीहरु विभिन्न विषयका विषय विज्ञ हुनुहुन्छ ।प्राज्ञिक क्षमता र दक्षताले खारिएका साथै बारका विभिन्न युनिटहरुमा काम गरेर अनुभव संगालेका व्यक्तिहरु यस समूहमा छौँ । तीन वटा विचार समूहहरु साथमा छौँ । साथै सबै विचार समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी समेटेर लिएर जाने हाम्रो अनुभव तथा संकल्पले हामीलाई प्रतिस्पर्धी समूहभन्दा बलियो बनाएको छ । अत्यन्त सहिष्णु, मिलनसार, दक्ष, इमान्दार तथा जुझारु साथीहरु हुनुहुन्छ । बारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा प्राज्ञिक थलोको विकसित गरी व्यावसायिक हकहितमा लाग्ने हुटहुटी हामीमा छ । यी सबै कारणले हाम्रो विजय सुनिश्चित छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । 

प्रश्न २: बारलाई कानून व्यवसायीको हित भन्दा निहित दल तथा स्वार्थ समूहको गोटी बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । बारलाई विगतको आरोपबाट कसरी उन्मुक्ति दिलाउन सकिएला । केही कार्ययोजना छ कि ? 
जवाफ: हामी व्यावसायिक व्यक्ति हौं । हाम्रो पृष्ठभूमिमा व्यवसाय नै मुख्य रुपमा छ । राजनीतिक आस्था संविधानले दिए अनुसार राख्नु स्वभाविक हो । हामी कानून व्यवसायीको हकहित र नेपाल बार एसोसिएसनको विधान विनियमलाई पालना गरी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पास गरेका प्रस्तावहरु लागू गर्ने गरी काम गर्छौं । राजनीतिलाई चेक गर्ने काम हाम्रो हो । राजनीतिको अधिनस्त हामी हुँदैनौं ।इमान, स्वविवेक, सदाचार र पेशागत मर्यादामा रहेर काम गर्ने हुँदा विगतमा लागेको आरोपबाट हामीले बारलाई उन्मुक्ति दिलाउँछौँ । हाम्रा अग्रजहरुले छोडेको सुनौलो विरासदलाई अक्षुण राखी समय अनुकूल व्यवस्थित र भरोसायोग्य बनाउँछौँ ।  

प्रश्न ३: लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा बार बिनाको न्यायालय कल्पना गर्न सकिँदैन । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अनियमितता छताछुल्ल छ । सेवाग्राही न्यायालयभित्रको अनियमितताबाट आहात छन् । न्यायको किनबेच भएको सुनिन्छ । यो अवस्थाबाट न्यायालयलाई बाहिर निकाल्न कसरी सकिएला ? 
जवाफ: यो यथार्थ कुरा हो । यस सम्बन्धमा २०२८, २०४०, २०७८ सालमा प्रतिवेदनहरु बनेका छन् । सर्वोच्च बारले २०६४ सालमा प्रतिवेदन बनाएर पेश गरेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा यस विषयमा प्रस्तावहरु समेत पास भएका छन् । ती सबै प्रतिवेदन, प्रस्तावहरु तथा विज्ञहरुको सुझाव समेतलाई राखेर हामीले समस्याबाट बाहिर निस्कने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दारीता चाहिन्छ । समस्या छ, समाधान पनि छ । समाधानको लागि दृढ इच्छाशक्ति र मेकानिजम पनि चाहियो । मेकानिजम तयार गरी सामूहिक निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । बारको नेतृत्व पनि न्यायिक नेतृत्व पनि । बारले पहलकदमी लिन्छ र पहरेदारको काम गर्छ । सुधारको नेतृत्व हामीले लिन्छौं । 

प्रश्न ४: कानून व्यवसायीलाई सोसल इन्जिनियर पनि भनिन्छ । पेशामा अद्यावधिक रही कानून व्यवसायीको पेशागत तालिम, उत्प्रेरणा, बिमा तथा स्वास्थ्यउपचार सेवा उपलब्ध गराइ सुरक्षित र सम्मानित बनाउन के गर्नुपर्ला ? 
जवाफ: हामी कानून व्यवसाय पेशालाई जनउत्तरदायी तथा जनअपेक्षित बनाउन चाहन्छौँ ।हाम्रो समूहले सामाजिक उत्तरदायित्वको नेतृत्व लिन्छ । कानून व्यवसायी पेशालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । कानून व्यवसायीले नेपाल सरकारलाई पेशागत दौरानमा करहरु तिर्नुभएको छ । कानून व्यवसायीले तिरेको करलाई पेशागत सुरक्षाको लागि राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र सरकारको योगदान दुवैबाट कानून व्यवसायीको पेशागत सुरक्षा र उनीहरुको सामूहिक बिमा लगायतको कामहरु गर्नुपर्छ । हामी त्यसको पहल गर्छौं । व्यावसायिक सुरक्षा हाम्रो अवधारणा हो । 

प्रश्न ५: मानक बन्नुपर्ने (वरिष्ठ) कानून व्यवसायीले नवप्रवेशी कानून व्यवसायीको शोषण गरेको, निरुत्साहित गरेको, सिक्ने र सिकाउने वातावरण बनाउनुको सट्टा बिना तलब बिना सुविधा महिनौंसम्म भरिया बनाइ डुलाउने गरेको पाइन्छ । नवप्रवेशी कानून व्यवसायीलाई पेशामा कटिबद्ध र प्रतिबद्ध बनाउन बारको के भूमिका रहन्छ ? 
जवाफ: यो प्रश्न भनेको विगतमा हाम्रा केही कानून व्यवसायीले गरेका गल्तीका कारण उब्जिएको हो । आगामी दिनमा वरिष्ठ सँगै एक जना नवप्रवेशी कानून व्यवसायी पनि जानुपर्ने, बहस पैरवी गर्नुपर्ने, न्यूनतम् उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, कम्तीमा पनि परिवार र उसको जीविकोपार्जन हुनुपर्ने गरी वरिष्ठ कानून व्यवसायीले कनिष्ठ कानून व्यवसायीलाई पारिश्रमिक दिएर मात्रै काममा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसको लागि सबैको समन्वय र सहकार्यमा नवप्रवेशी कानून व्यवसायीको हितमा काम गर्छौं । यो एक ज्ञान र सीप हस्तान्तरणको माध्यम पनि हो । वरिष्ठलाई सम्मान कनिष्टलाई पेशागत तालिम र रोजगारी ।   

प्रश्न ६: एकै प्रकारका मुद्दामा फरक फरक इजलासबाट फरक फरक निर्णय आउने गरेको, विवेक प्रयोग गर्ने नाममा कानून, सिद्धान्त, विधि र पद्दति मिचेर निर्णय दिने गरेको, न्याय दिने भन्दा मुद्दाको लगत कट्टा गरी संख्या घटाउनेमा तीनै तहका अदालत उद्दत देखिन्छन् । यसको निराकरणको मार्गचित्र के हुनसक्छ ? 
जवाफ: हामीले फैसला अध्ययन समितिमार्फत जुरिमेट्रिक रिसर्च गरेर त्यसको बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर यस सम्बन्धमा हाम्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौँ । फैसला स्थीरताको सिद्धान्त बमोजिम एकै इस्सुमा एउटै विषयमा एकै खाले फैसला आओस् भन्ने पक्षमा हामी छौं । हाम्रो ध्यान जानेछ । फैसला अध्ययन प्रतिवेदनको माध्यमबाट हामी यसलाई एकरुपता ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ ।  

प्रश्न ७: नवप्रवेशी कानून व्यवसायीलाई पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी गर्दा इजलाशमा निरुत्साहित गरिएका घटना प्रशस्त छन् । त्यसप्रति कसैको चासो देखिँदैन । कानून व्यवसाय सम्मानित पेशा हो भनी योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन कसरी सकिएला ?
जवाफ: वरिष्ठ कानून व्यवसायी जोडिएको मुद्दामा वरिष्ठले कनिष्टलाई आफूभन्दा अगाडि तथ्यमा बहस गर्न लगाएर यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । बहसकला एकै दिन एकै छिनमा सिकिने विषय होइन । त्यसको लागि निरन्तरको अध्ययन तथा लगाव चाहिन्छ । नवप्रवेशी कानून व्यवसायीलाई उत्प्रेरित बनाउने किसिमले वातावरण बनाउन हामी न्यायिक नेतृत्वसँग छलफल गर्छौं । 

प्रश्न ८: नयाँ बनेको नियमावलीले न्यायाधीशहरुको पदसोपान मिचेर कनिष्ठ न्यायाधीश पदसोपानमा माथि पर्ने र पुराना न्यायाधीशहरुले कहिल्यै अवसर नपाउने स्थिति बनेको छ । यस सम्बन्धमा तपाईंको धारणा के हो ? त्यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ ? 
जवाफ: नेपाल बार एसोसिएसनले नियमावली सम्बन्धमा राखेको विगतको अडान धारणा नै हाम्रो धारणा हो । त्यो नियमावली गैरसंवैधानिक छ । खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । खारेज नभइन्जेलसम्म न्यायिक नेतृत्वलाई दवाव दिने काम गरिरहन्छौं ।  

प्रश्न ९: न्यायाधीश नियुक्तिमा अमुक ल फर्ममा काम गरेको हुनुपर्ने, अमुक पार्टीको सदस्य हुनुपर्ने अथवा आर्थिक चलखेल भएको पनि सुन्नमा आउँछ । कुनै दल विशेष, ल फर्म विशेष वा नियुक्तिकर्ताको भागबण्डामा न्यायाधीशहरु नियुक्त भएका छन् । यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुले नुनको सोझो गरी फैसला गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको विकृत शृंखला एवं न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँबाट मुक्त गर्न कसरी सकिएला ?
जवाफ: यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । राम्रो व्यक्ति नियुक्त भएको छ छैन भनेर चासो राख्ने बार एसोसिएसन, सिफारिसकर्ता, निर्णय गर्ने अधिकारी सबै सजग भएर यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । यसको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा नियुक्तकर्ताले आफ्नो इमानमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । सधैं भविष्य हेरेर आगामी दिनमा नराम्रो नहोस्, योग्य सक्षम र इमान्दार व्यक्ति पुगोस् भनेर विचार गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । भइसकेकोमा पनि कसरी समाधान गर्ने भनी विचार पुर्याउनुपर्छ । स्वनियमन नै त्यसको मापन हो । सबैले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । अवान्छित तबरले कोही लाग्नुहुँदैन । रोक्नुपर्छ । बारको तर्फबाट उचित पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्छौं । 

प्रश्न १०: न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा दक्षता, क्षमता र पेशागत मर्यादालाई जोड दिनुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन । कतिपय न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमताको अभाव देखिन्छ । त्यसले समग्र न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ ।यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
जवाफ: न्यायाधीश बन्न चाहने व्यक्तिले पहिला आफ्नो योग्यता आफै परीक्षण गर्नुपर्छ । योग्ता नपुगेको व्यक्तिले न्यायाधीश बन्ने रहर गर्नु हुँदैन । अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीश बन्दा राष्ट्रलाई ठूलो क्षति हुन्छ । न्यायालयप्रति प्रश्न उठ्छ । त्यसैले गर्दा न्यायाधीश हुने क्रममा हुने व्यक्तिको सबै प्रकारको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, इमान्दारिता, क्षमता आदिलाई बिचार गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले मात्र समस्या समाधान हुन्छ । नियुक्त हुन चाहने व्यक्ति र निर्णयकर्ता दुवै इमान्दार हुनुपर्छ । 

प्रश्न ११: कानून व्यवसाय स्वनियमनमा चल्ने पेशा हो ।यद्यपि कानून व्यवसायीले आचरण उल्लंघन गरेका दर्जनौँ उदाहरण छन् । न्यायाधीश चिनेको छ, पैसा खुवाउनुपर्छ भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम अशुल्ने, सेवाग्राही ठग्ने, अतिरञ्जित प्रचारप्रसार गर्ने गरेको पाइन्छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ? 
जवाफ: नेपाल बार काउन्सिलको अनुशासन समितिले हेर्ने विषय हो यो । नेपाल बारको अध्यक्ष काउन्सिलमा उपाध्यक्ष रहन्छन् । त्यहाँ आचारसंहिता उल्लंघन गरेका उजुरीका चाङ छन् भन्ने बुझेका छौं । त्यसको गम्भीरतालाई बुझेर छिटो छरितो निरुपण गरेर दोषी ठहरिएका कानून व्यवसायीलाई आचारसंहिताको नियम लागू गरेर सजाय गर्ने र निर्दोषले सफाइ पाउन भन्ने हाम्रो धारणा छ । 

प्रश्न १२: न्याय दिने ठाउँमा बसेका न्यायमूर्तिहरुले भड्किलो भोज भतेर आयोजना गर्ने, संलग्न हुने, नजिकका आफन्त, छोरा भाइभतिजा तथा बिचौलीबाट रकम अशुली धन्दा चलाउने जस्ता विकृतिपूर्ण क्रियाकलापबाट न्यायालय प्रभावित छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका उपायहरु कार्यान्वयनमा तपाईंको पहल तथा मार्गचित्र के हो ? 
जवाफ: त्यस प्रकारको गलत अभ्यासमा लाग्ने व्यक्तिलाई हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसार दैव पनि लाग्छ । तिनको वृद्धावस्था, पारिवारिक स्थिति पनि राम्रो हुँदैन भन्ने मान्यता छ । अरुसँग नडराए पनि दैवसँग डराउनुपर्छ । हाम्रो त्यही कामना छ । यस्तो गरिएकै हकमा हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन र न्याय परिषद् र न्यायपालिकाभित्र एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर यो समस्यालाई निधान गर्नेतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्रश्न १३: कानून व्यवसायमा एकरुपता ल्याउन कानून व्यवसायीको शुल्क तोक्नुपर्छ कि पर्दैन ? कानूनको पैरवी गर्ने कानून व्यवसायीले नै बिल नकाटी सेवाग्राहीबाट शुल्क लिएको देखिन्छ । बान्छित अवान्छित रकम लिई बिल नदिने परिपाटीलाई अन्त्य कसरी गर्न सकिएला ? 
जवाफ: हो केही कानून व्यवसायीहरुको अफिस राम्रोसँग चलेको छ । तिनमा देखिने समस्या हो यो । आम कानून व्यवसाय भनौँ ९० प्रतिशत कानून व्यवसायीलाई उनीहरुको न्यूनतम जीवनस्तर निर्वाहको लागि पनि समस्या छ । कानून व्यवसायीले तोकेको कानूनको पालना गरी रकम लिने र बिल बिजक दिने व्यवस्था गर्न हामी अपिल गर्छौं । 

प्रश्न १४: पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी गरेकै कारणले सार्वजनिक निन्दा भोग्नुपर्ने, पेशागत असुरक्षा खेप्नुपर्ने अवस्था पछिल्लो समय कानून व्यवसायीले भोगिरहेका छौँ । पेशागत सुरक्षाको लागि कस्तो पहल कदमी जरुरी छ ? 
जवाफ: त्यसरी मुद्दामै बहस गरेकै कारणले थुनामा राख्ने, गाली खान पर्ने, कुटपिट र हिंसा भोग्नुपर्ने जस्ता अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । कानून व्यवसायी उपरको आक्रमणलाई अदालतको अवहेलना मान्नुपर्ने हुन्छ  । सामान्य फौजदारी कानून पनि लाग्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी छानबिन गरी उचित कारबाही तथा सजाय गरिनुपर्छ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको सम्पूर्ण कानून व्यवसायी माथिको आक्रमण हो । 

प्रश्न १५: महान्यायाधिवक्ता भैसकेको व्यक्ति नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने गरेको पाइन्छ । विदेशमा त्यस्तो प्रचलन छ कि छैन ? यसले न्याय सम्पादनमा असर गर्छ कि गर्दैन ? गर्छ भने पेशागत स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्न के गर्नुपर्ला ? 
जवाफ: महान्याधिवक्ता भैसकेको व्यक्ति न्याय सेवा आयोगको सदस्य पनि हुन्छन् । आफैँले त्यसमा बसेर आफैँले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु न्यायाधीशमा बढुवा पनि हुन्छन् । ती व्यक्ति न्यायाधीश भएको अवस्थामा ती व्यक्तिको इजलाशमा जाने नजाने व्यक्तिले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । महान्याधिवक्ता भनेको सरकारी वा प्राइभेट वकिल तर्फको वकालत पेशाको सर्वोच्च पद हो । वकालत पेशाको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिले राज्यको विरुद्धको मुद्दा नलिने नै प्रचलन रहेको मैले बुझ्छु । महान्यायाधिवक्ता भइसकेका केही अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुले सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दामा सरकारको विरुद्ध बहस पैरवी नगरी स्वनियममा बसेको पाइन्छ ।   

प्रश्न १६: संविधान संशोधनको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । संविधान संशोधनमा तपाईंको धारणा के हो ? 
जवाफ: नेपाल बार एसोसिएसनले गत सम्मेलनमा पारित गरेको धारणा नै हाम्रो धारणा हो । यस अन्तर्गत न्याय परिषद्को पुनर्संरचना, संवैधानिक परिषद्को पुनर्संरचना मात्रै होइन यो उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने, संघीय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने लगायतका कुराहरु छन् । 

प्रश्न १७: नेपाल बारको निर्वाचनमा तपाईंसँगै तपाईंको टिमले जित्ने आधार के के छन् ? (अध्यक्षका उम्मेदवार मिश्रलाई मात्र सोधिएको प्रश्न)
जवाफ: म ३६ वर्ष भयो वकालत पेशामा लागेको । ३६ वर्षदेखि नै साथीहरु माझ छु ।उहाँहरुको दैनन्दिन समस्याबाट परिचित छु । सबैजसो कानून व्यवसायीसँग दोहोरो संवाद तथा सम्पर्क छ । साथीहरुको सुखदु:खमा सामेल भइआएको छु । यसभन्दा अगाडि काठमाडौँ बारको सचिव, अध्यक्ष, नेपाल बारको केन्द्रीय सदस्य र महासचिव समेतको मलाई जिम्मेवारी दिइसक्नुभएको छ । उहाँहरुमाझ रहेर काम गरेको छु । मैले कुनै अलोकप्रिय वा गलत काम गरेको छैन । नेपाल बारको अध्यक्ष भएर यसको गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याउनु छ । त्यसैले मलाई र मेरो सम्पूर्ण टिमलाई जिताउन आग्रह गर्दछु । पुन: एकपटक मलाई विश्वास गरी सेवा गर्ने मौका दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।    

प्रश्न १८: अध्यक्ष र महासचिव पदमा निर्वाचित भइसकेपछिको तपाईंहरुको तीन वर्षे कार्ययोजना के हुनेछ ? 
जवाफ: घोषणापत्रमा लेखिएको कुराहरुलाई आधार बनाएर प्रत्येक दिन घोषणापत्रका बुँदालाई लेखोट गर्ने, त्यसको लागि लबिङ गर्ने, डेलिगेसन जाने, कार्य ल्याउने, कार्यको जानकारी गराउने, नेपाल बार एसोसिएसनका नियमित सभा सम्मेलन, वैठकहरु सञ्चालन गर्ने, नेपाल बारको प्रशासन रेखदेख सञ्चालन गर्ने, बारको बौद्धिक क्रियाकलाप आदिलाई मजबुत तुल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । हाम्रो सम्पूर्ण टिमको लक्ष्य हुनेछ । 

प्रश्न १९: अन्त्यमा मतदातालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ । 
जवाफ: यहाँहरु सबै चैत्र २३ गते समयमै मतदात केन्द्रमा उपस्थित भएर सबै पदाधिकारीमा १,१,१ सदस्यहरुमा १ देखि ६ मा हाम्रो समूहका उम्मेदवार रहेको हुँदा सबै प्यानलमा मतदान गरी विजयी बनाइ सेवा गर्ने अवसर दिलाइदिन अनुरोध गर्दछौँ ।(चुनावको सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नेतृत्वको उम्मेदवारको टिम समेतलाई सोही व्यहोराको प्रश्नावली पठाइएको भए पनि त्यहाँबाट जवाफ प्राप्त भएन)