arrow

 ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा कुलमान र हितेन्द्रको रिट 

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ चैत १७ आइतबार
supreme-court-photo-oli.jpg

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका दुवै रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेका रिट ‘हेर्ने नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट बर्खास्त गरिएका घिसिङले आफूलाई कार्यकाल नसकिँदै बिना कारण पदबाट हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीका निम्ति अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् भने नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले घिसिङको नियुक्ति नै गैरकानूनी भएकाले आफ्नो पुनर्नियुक्तिमा प्रश्न उठाउन नसकिने जिकिर गरेका छन् ।

घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश नभएमा हितेन्द्रले निरन्तर काम गर्न पाउने छन् । 

सरकारले यसअघि हितेन्द्रदेवलाई हटाएर कुलमानलाई कार्यकारी दिएको थियो । जबकि हितेन्द्रको रिट भने सर्वोच्चले सुनुवाइ नै नगरी समय गुजारेको थियो । 

अहिले सरकारले फेरि हितेन्द्रलाई कार्यकारी बनाउँदा तिनै अनधिकृत तरिकाले नियुक्त भएका कुलमान समय अगावै हटाइएको भन्दै अदालतमा गएका हुन् । 

गत साता सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रलाई ल्याएको हो । 

कुलमानको पहिलो कार्यकाल गत २०७७ भदौमा सकिएको थियो । हितेन्द्रलाई २०७७ कात्तिक ११ गते निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसअघि उनले प्राधिकरणमा ३३ वर्ष रहेर एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीको नेतृत्व गरेका थिए ।

०७७ मंसिरमा उनलाई प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यस्तै ०७७ फागुनमा उनले चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

उनलाई २०७८ साउनमै कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको थियो । आफूलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको भन्दै उनले सरकारको निर्णयविरूद्ध २०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै त्यसपछि तीन दिनभित्र फैसला गर्ने आदेश दिएको थियो । उनको मुद्दामा १३ पटक इजलासमा पेसी चढ्यो तर जम्मा दुईपटक सुनुवाइ भयो। 

गत माघ २४ गते उमेर हदका कारण उनले अवकाश लिएका थिए । त्यसपछि यो मुद्दाको सुनुवाइको कुनै अर्थ रहेन । अहिले फेरि हितेन्द्र कार्यकारी छन् । तर उनलाई सजिलै कार्यकाल खान अप्ठेरो परेको छ । 

यता बिजुलीका नाममा राजनीति गर्न माहिर कुलमानलाई हटाएको भन्दै माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपा लगायतले संसद बैठकसमेत अवरुद्ध गरेका छन् । 


 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ