लाहोर। पाकिस्तान मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी) ले गलत बर्खास्तीको लागि न्यायमा पहुँच गर्न कामदारहरूले सामना गरिरहेको निरन्तर ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। र जोड दिएको छ कि यी ढिलाइहरू प्रायः कानूनी प्रणालीमा शक्तिशाली निगमहरूको अनुचित प्रभावले बढाउँछ। एचआरसीपीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी आसिफ जावेदको दुखद मृत्युप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनले २०१५ मा बर्खास्त भएपछि पुनर्बहाली सहित आफ्नो मुद्दामा कथित हेरफेरको विरोधमा लाहोर उच्च अदालत बाहिर आत्मदाह गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा साझा गरिएको एक विज्ञप्तिमा, एचआरसीपीले जावेदको मृत्युमा दुःख व्यक्त गर्दै भन्यो, "बहुराष्ट्रिय कम्पनीका पूर्व कर्मचारी आसिफ जावेदको मृत्युबाट एचआरसीपी गहिरो दुःखी छ। जसले आफ्नो अदालतको मुद्दाको कथित हेरफेरको विरोधमा दुःखद रूपमा आत्महत्या गरे। यो मुद्दाले, धेरै अन्य जस्तै, श्रम विवाद समाधान गर्न लामो ढिलाइको प्रणालीगत मुद्दालाई उजागर गर्दछ।" आयोगले जावेदको परिवार र साथीभाइप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।

एचआरसीपीले अनसुलझे श्रम विवादहरूको व्यापक मुद्दालाई पनि प्रकाश पारेको छ। र भनिएको छ कि धेरै मुद्दाहरू प्रक्रियागत ढिलाइका कारण वर्षौँसम्म रहन्छन्। यी ढिलाइहरूमा कर्पोरेट प्रभावले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आयोगले जावेदको मृत्युको उच्चस्तरीय अनुसन्धानको माग गर्‍यो र उनको मुद्दामा कर्पोरेट हस्तक्षेपको आरोप लगायो। यसले राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा श्रम कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राज्यलाई निर्णायक कदम चाल्न पनि माग गरेको छ। साथै न्यायमा ढिलाइ गर्न कानुनी कमजोरीको दुरुपयोग गर्ने निगमहरूलाई कडा सजायको माग गरेको छ।

पाकिस्तानमा गलत बर्खास्तगी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। जसले विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई असर गर्छ। हालै, पाकिस्तानी मिडिया आउटलेट डनले सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार मन्त्रालयको सहायक कम्पनी पाक-डाटाकमसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दाको रिपोर्ट गरेको छ। 

जसले कथित वित्तीय अनियमितताको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने पाँच वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो। रिपोर्टहरूका अनुसार, कर्मचारीहरूले अवैध भर्ती अभ्यास, शङ्कास्पद क्षतिपूर्ति र लापरवाहीका कारण सम्झौता गुमाउनु जस्ता मुद्दाहरूलाई हाइलाइट गरेका थिए।

सीईओ जुल्फिकार अलि विरुद्धको आरोपको अनुसन्धान गर्न सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि तथ्य खोजी समितिले छ महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। कर्मचारीहरूले बोर्ड र सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गरे। तर प्रतिवेदनमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे कुनै स्पष्टीकरण दिइएन।