काठमाडौँ । भन्सारमा वस्तुको वर्गीकरण वस्तुको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवारको बैठकमा ‘भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

वस्तुको वर्गीकरण सहज देखिए पनि प्राविधिक रूपमा कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ । बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव वर्गीकरणमा फरक परेमा वस्तुको मूल्यमा समेत फरक पर्ने उल्लेख गर्दै वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सारका कर्मचारीले वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञको समेत सुझाव लिन सक्ने बताए । 

वर्गीकरणमा कुनै दुबिधामा भएमा वस्तुको नमुना भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र विभाग प्रमुखले प्रचलित मान्यताअनुसार वर्गीकरण गरिदिने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले वस्तुको वर्गीकरण भन्सार सङ्गठनसँग गर्नुपरेको अवस्थामा समय सीमा राख्न उचित नहुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘वस्तुको वर्गीकरण फरक पर्‍यो भने महसुल पनि फरक पर्छ । त्यस कारणले गर्दा वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वस्तहरु चिनेर वर्गीकरण गर्नको लागि कोडहरूको प्रयोग गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार वस्तुको वर्गीकरण गरिने भए पनि कहिले काहीँ समस्या पर्न सक्छ । त्यस्तो दुबिधा पर्‍यो भने भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र उनले भइरहेको अभ्यास अनुसार वर्गीकरण गरिदिने गनुपर्‍यो । वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञसँग पनि राय लिन सकिन्छ । भन्सार सङ्गठनसँग पनि यस विषयमा राय लिन सकिन्छ । भन्सार सङ्गठनले एचएस कोडको आधारमा वर्गीकरणको लागि राय दिन सक्छ । यस्ता विषयमा हामीले समय सीमा राख्नु हुँदैन किनभने यो कूटनीतिक विषय पनि हुन्छ । वस्तुको वर्गीकरणको विषय हेर्दाखेरि सजिलो देखिए पनि एकदमै प्रविधि विषय हो ।’

बैठकमा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बजार अनुगमन र आयकरको मापदण्डलाई दरिलो बनाउने गरि कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए । आयकरको मापदण्ड व्यवस्थित र बजार अनुगमनलाई दरिलो बनाउन सके भन्सारमा देखिएका समस्याहरू स्वतः कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ । उनले आन्तरिक राजश्वको प्रणालीलाई व्यवस्थित र दरिलो बनाउने गरि कानून निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा भने भने भन्सारसम्बन्धी कानूनको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘हामीले बजार अनुगमनलाई पनि दरिलो बनाउन सक्यौँ, आयकरको मापदण्डलाई पनि दरिलो बनाउन सक्यौँ र करको दायरा बढाउन सक्यौँ भने भन्सारका समस्याहरू स्वतः कम हुँदै जान्छन् । भन्सार प्रशासन सुदृढ गर्नको लागि भन्सार त छँदै छ । हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमलाई पनि फर्मल बनाउनुपर्छ । आन्तरिक राजश्वको प्रणालीलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ । बजार अनुगमनलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ । वस्तुको मूल्य भने यसले तोक्न मिल्दैन । त्यसका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनले त्यो कुरा गाइड गरेको छ । वस्तुको बजार भाउ र छुटको कुरा ऐनको कार्यक्षेत्रको भन्दा बाहिरको विषय हो ।’